मैले त यहाँका उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई त्यो उदाहरण प्रस्तुत गरेर नेपालमा आउनुहोस् र लगानी गरेर नाफा कमाउनुहोस् भनेको हो । निजी

एचटिसी कन्स्ट्रक्सन नारायण जेभीले पेस गरेको बैङ्कको नक्कली ग्यारेन्टी कागजातका आधारमा सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका कार्यालयले दुई करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको

उनान्चालीस किलोमिटर लामो सडक निर्माणको जिम्मा पाएको शर्मा जेडआइसिजी जेभीले सडक विस्तार र स्तरोन्नति गर्न थालेको नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजना (पश्चिम

काठमाडौँ । आज २३औँ विश्व दूध दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको संयोजकत्वमा सरोकारवाला

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न २० वटा सरकारी बोर्ड, कार्यालय, समिति तथा एकाइलाई खारेज गर्ने, पाँचवटालाई पुनःसंरचना गर्ने र

कार्यालयले विभिन्न निकायहरुको सिफारिसका आधारमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रु १० अर्ब बराबरको ऋणपत्र ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारको रु १०

संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ८.९७ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब १८ अर्ब १६ करोड ४६ लाख

बजेटमार्फत सरकारले केही वस्तुको भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क बढाएको छ भने कतिपय सुविधा पनि घोषणा गरेको छ । जस अनुसार

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा राखेको छ ।

सरकारले दुई वर्षअघि खारेज गरेको पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई ब्युँताएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको हुने भएको छ ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि रु एक खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गर्ने गरी ‘वाटर फ्रम द हिमालय’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा

काठमाडौँ । सरकारले लामो समय देखि बन्द रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को

काठमाडौँ । सरकारले सामुदायिक वन र संरक्षित क्षेत्रलाई पर्यापर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जम्मा ११ खर्ब ७९ अर्ब राजस्व उठ्ने आंकलन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री महतले चालु आर्थिक वर्षको सरकारी खर्च १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् ।