काठमाडाैँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको दिगो आर्थिक विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै संविधान संशोधनसम्बन्धी विस्तृत सुझाव सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ।
महासंघले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधिमा व्यवहारिक कठिनाइ सिर्जना गरेको भन्दै ती अवरोधहरू हटाएर समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा संविधानमै स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठका अनुसार, संविधानको संरचनागत पुनर्संरचना आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको हो।
मंगलबार संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्ने समितिसँग भएको छलफलका क्रममा महासंघले आफ्ना धारणा औपचारिक रूपमा राखेको हो।
महासंघले संविधानको प्रस्तावनामा रहेको आर्थिक व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै “समाजवादउन्मुख” सट्टा “सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक, खुला बजार अर्थतन्त्र” उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै हालको तीन खम्बे अर्थनीति पुनरावलोकन गरी निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा आधारित नवप्रवर्तनमुखी र समावेशी अर्थतन्त्रलाई संवैधानिक मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) लाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने पनि महासंघको धारणा छ।
सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्था अझ स्पष्ट र व्यवहारिक हुनुपर्ने भन्दै महासंघले राष्ट्रिय प्राथमिकताको लागि गरिने सम्पत्ति अधिग्रहणमा बजार मूल्यअनुसार उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ। त्यस्तो मूल्यमा असन्तुष्टि भए स्वतन्त्र मूल्यांकन समितिमा पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ। यससँगै उद्योग तथा व्यवसायको सुरक्षा, निजी सम्पत्तिको गोपनीयता र संरक्षणलाई मौलिक हकअन्तर्गत स्पष्ट रूपमा प्रत्याभूत गर्नुपर्ने आवश्यकता महासंघले औंल्याएको छ।
न्यायिक संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले सर्वोच्च अदालतभित्र वाणिज्य अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। साथै श्रम अधिकारअन्तर्गत ट्रेड युनियन प्रणालीलाई राजनीतिक दलसँगको आवद्धताबाट अलग गर्दै स्वतन्त्र र संस्थागत ढाँचामा सञ्चालन हुने व्यवस्था संविधानमै स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
कर प्रणालीलाई सरल र एकीकृत बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै महासंघले स्थानीय तथा प्रदेश तहबाट लगाइने दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। एकद्वार प्रणालीमार्फत कर तथा अनुमति प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने र एक निकायमा कर तिरेपछि अन्य निकायमा पुनः कर तिर्न नपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ।
महासंघले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा निजी क्षेत्रलाई “राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदार”का रूपमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने भन्दै आर्थिक नीति सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ। विदेशी लगानीलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा पनि उसले व्यक्त गरेको छ।
तीन तहको संघीय संरचनाले प्रशासनिक खर्च बढाएको, अधिकार दोहोरो भएको र आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वय अभाव देखिएको भन्दै महासंघले शासकीय संरचनाको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताएको छ।
यसैगरी, व्यवसायिक अनियमितता तथा आर्थिक अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा प्रक्रिया स्पष्ट गर्दै आर्थिक जरिवानामार्फत समाधान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अग्रिम जमानत (बेल) को व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने तथा “सुन्ने र आवश्यक परे मात्र थुन्ने” न्यायिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
महासंघले उद्योग–व्यवसाय घाटामा गई बन्द हुने अवस्थामा व्यवसायीलाई स्पष्ट निकास दिने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै दिवालियापनसम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ।
