काठमाडाैँ । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीताकुमारी चौधरीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्ममा करिव एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ विक्री गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउनुभएको छ ।
सङ्घीय संसद्मा मन्त्रालयगत बजेट र नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापनमार्फत मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यातको दिशामा अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो । मन्त्री चौधरीका अनुसार हाल नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४६.०८ प्रतिशत वनले ओगटेको छ ।
नेपालका विभिन्न वनबाट वार्षिक करिब ३ करोड घनफिट काठ उत्पादन भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले स्वदेशी काठको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन २०८२ चैत २८ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय भइसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काठ, जडिबुटी, कार्बन व्यापार र वन पर्यटनको विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरिने सरकारको नीति रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
देशभर वन अतिक्रमण एक गम्भीर समस्याको रूपमा देखिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री चौधरीले सातै प्रदेशलाई अतिक्रमणको सत्यतथ्य पहिचान गरी तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको जानकारी दिनुभयो । तथ्याङ्क प्राप्त हुनासाथ मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने र आरक्ष पीडितहरूको पहिचान गरी राहत व्यवस्थापनका कार्यहरू अघि बढाइने उहाँको प्रतिवद्धता छ ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका क्षेत्रमा बढ्दो बाघको आतङ्क र मानवीय क्षतिप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको मन्त्री चौधरीले बताउनु भयो । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत र घाइतेहरूको उपचार ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम भइरहेको उहाँले सदनलाई जानकारी दिनुभयो । बाघको वासस्थान सुधार र स्थानीयको जीविकोपार्जनका लागि विभिन्न संरक्षण साझेदारहरूसँग मिलेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
विश्वविख्यात अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन र ‘हाई एन्ड टुरिजम’ (उच्च पर्यटकीय गन्तव्य) का रूपमा विकास गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनु भयो । यस क्षेत्रको उचित निगरानी र स्थानीय रोजगारी अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिइने मन्त्री चौधरीले उल्लेख गर्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रम र त्यसले पारेको असरका बारेमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले नेपाल न्युन कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक भएपनि उच्च जोखिममा रहेको बताउनु भयो ।
जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०७६ र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, २०७८ कार्यान्वयनमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषमार्फत प्राप्त रकमबाट चुरे क्षेत्र, गण्डकी बेसिन, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा विभिन्न आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेको र हिमाली क्षेत्रका लागि समेत नयाँ आयोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको मन्त्री चौधरीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
