काठमाडौं । विपद् उद्धार तथा राहतका क्रममा नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक र सैनिक प्रकृतिका दर्जा तथा चिह्न प्रयोग गरेको भन्दै ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले दायर गरेको रिटमा ग्रिन आर्मी नेपालको दर्ता खारेज गर्न तथा विभिन्न सरकारी निकायबाट उक्त संस्थालाई दिइएको अनुमति र सहमति बदर गर्न माग गरिएको छ।
रिटमा गैरसरकारी संस्थाले सैनिक प्रकृतिको संरचना, पोशाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गर्नु संविधान तथा प्रचलित कानुनविपरीत भएको दाबी गरिएको छ। निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलसहित विभिन्न सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएका छन्।
निवेदनअनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ नाममा दर्ता भएको संस्थाले वातावरण संरक्षण, युवा नेतृत्व, सामाजिक सेवा तथा विपद् व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य राखेको छ। तर संस्थाले आफूलाई ‘मिलिटरी इन्स्पायर्ड’ युवा संगठनका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सदस्यहरूलाई ‘क्याडेट’, ‘ब्रिगेडियर’, ‘मार्सल’ र ‘चिफ मार्सल’जस्ता सैनिक प्रकृतिका पदमा विभाजन गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
त्यसैगरी ‘आर्मी’ शब्दसहित सैनिक शैलीको संरचना, पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न, बुट तथा रेडियो सेटलगायत सामग्री प्रयोग गरिएको पनि निवेदकहरूको दाबी छ।
हालै रसुवागढी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा ग्रिन आर्मीका सदस्यहरू नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक र दर्ज्यानी चिह्नसहित खटिएको दृश्य सार्वजनिक भएको विषयलाई पनि रिटमा मुख्य आधार बनाइएको छ।
यस्तो गतिविधिले सर्वसाधारणमा ग्रिन आर्मी राज्यका सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित संस्था हो कि भन्ने भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सुरक्षा निकायको संस्थागत पहिचानमा समेत असर पर्न सक्ने निवेदकहरूको तर्क छ।
