काठमाडाैँ । सरकारले वार्षिक रूपमा सङ्कलन गर्ने राजस्वको ठूलो अंश सङ्घ सरकारबाट उठ्ने गरेको देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारको एकीकृत राजस्व सङ्कलन ११ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई रु १२ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड पुगेको थियो ।
समग्र सञ्चित कोष र विभाज्य कोषमा जम्मा भएको राजस्वलाई आधार मान्दा यो वृद्धि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उच्च वृद्धि हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो राजस्व सङ्कलन १० दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कुल सङ्कलित राजस्वमध्ये सङ्घीय सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्वको हिस्सा ९२ दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहको हिस्सा जम्मा सात दशमलव नौ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
यसले अझै पनि राजस्व सङ्कलनको मुख्य आधार सङ्घीय सरकार नै रहेको देखाएको छ । कुल राजस्वमध्ये कर राजस्वको हिस्सा ८७ दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ भने गैरकर राजस्व १२ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको राजस्व ११ दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भएर रु १२ खर्ब ७२ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ ।
कुल राजस्वमध्ये सङ्घीय सञ्चित कोषको हिस्सा ८१ दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेशको आठ दशमलव चार प्रतिशत र स्थानीय तहको १० दशमलव पाँच प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । सरकारको एकीकृत आयतर्फ हेर्दा, बाँडफाँट गर्न बाँकी राजस्वबाहेक तीन तहका सरकारको कुल आय १० दशमलव चार प्रतिशतले बढेर रु १३ खर्ब २६ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ ।
कुल आयमध्ये ९६ प्रतिशत हिस्सा राजस्वको रहेको छ भने वैदेशिक अनुदान, अन्य प्राप्ति तथा आन्तरिक ऋण लगानी फिर्ताको हिस्सा चार प्रतिशत रहेको छ । आव २०८०/८१ मा यस्तो आय वृद्धि छ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै, अनुदान हस्तान्तरणबाहेक राजस्व, अनुदान, अन्य प्राप्ति तथा सार्वजनिक ऋण परिचालनसमेत समेटिएको कुल प्राप्ति १५ प्रतिशतले वृद्धि भएर रु १७ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । यो रकम मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को २८ दशमलव सात प्रतिशत बराबर हो ।
यस्तो कुल प्राप्तिमध्ये सङ्घीय सरकारको हिस्सा ८६ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेशको छ दशमलव एक प्रतिशत र स्थानीय तहको सात दशमलव छ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । कुल प्राप्तिमा ऋण परिचालनको हिस्सा २५ दशमलव छ प्रतिशत पुगेको छ भने राजस्व, अनुदान तथा अन्य आयको हिस्सा ७४ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । राजस्व बाँडफाँटतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट हुने राजस्व १२ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई रु पाँच खर्ब एक अर्ब १० करोड पुगेको छ । जुन जिडिपीको आठ दशमलव एक प्रतिशत बराबर हो ।
यसमध्ये रु चार खर्ब ९२ अर्ब १६ करोड तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट भइसकेको छ भने रु आठ अर्ब ९४ करोड अझै बाँडफाँट हुन बाँकी रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । बाँडफाँट गरिएको राजस्वमध्ये सङ्घीय सरकारले ६६ दशमलव दुई प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गरेको छ भने प्रदेश सरकारले १७ दशमलव एक प्रतिशत र स्थानीय तहले १६ दशमलव सात प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गरेका छन् । अघिल्लो आवमा यस्तो बाँडफाँट हुने राजस्व पाँच दशमलव आठ प्रतिशतले बढेर रु चार खर्ब ४६ अर्ब ४६ करोड पुगेको थियो । बाँडफाँट हुने राजस्वको संरचनामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को हिस्सा सबैभन्दा धेरै रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा बाँडफाँट भएको राजस्वमध्ये भ्याटको हिस्सा ६८ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ भने अन्तःशुल्क (आन्तरिक उत्पादन) को हिस्सा २४ दशमलव चार प्रतिशत र रोयल्टीसहित अन्य राजस्वको हिस्सा सात दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । यसरी सरकारी तथ्याङ्कले राजस्व सङ्कलनमा सुधार देखिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्त राजस्व क्षमता अझै कमजोर रहेको देखाएको छ । कुल राजस्वमा सङ्घीय सरकारको अत्यधिक निर्भरता कायम रहँदा वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती कायमै रहने देखिन्छ ।
