काठमाडौँ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार राजभण्डारीले हाल कम्पनीसँग करिब ३९ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको जानकारी दिनुभएको छ ।
बुधवार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको संकट, बजेट अभाव र बन्दरगाह क्षमताको सीमितताका कारण अपेक्षाअनुसार मल आयात गर्न कठिनाइ भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार साल्ट ट्रेडिङले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म करिब १ लाख २६ हजार मेट्रिक टन मल बिक्री गरिसकेको छ। मौज्दातमा रहेको ३९ हजार मेट्रिक टन मलले तत्कालीन माग केही हदसम्म पूरा गर्न सहयोग गर्ने र आगामी दिनमा आपूर्ति निरन्तर राख्ने तयारी भइरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
राजभण्डारीले मल खरिद प्रक्रिया बजेट विनियोजन प्रणालीका कारण चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख गर्दै सरकारले रकम मात्र तोक्ने तर आवश्यक परिमाण (क्वान्टिटी) स्पष्ट नतोकिने समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार एउटै बजेटले आउने मलको परिमाण फरक पर्ने भएकाले व्यवस्थापनमा जटिलता देखिने गरेको छ ।
उहाँले सरकारले वार्षिक ५ देखि ६ लाख मेट्रिक टन मल आपूर्तिको लक्ष्यअनुसार परिमाण नै निर्धारण गरी बजेट व्यवस्था गरे आपूर्ति प्रणाली अझ सहज हुने सुझाव दिनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार करिब ९५ हजार मेट्रिक टन मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जसअन्तर्गत ३० हजार टन डीएपीको टेन्डर सम्पन्न भई सम्झौता भइसकेको छ भने ३० हजार टन युरियाको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
त्यस्तै थप ३० हजार टन मलका लागि प्राविधिक प्रस्ताव खोलिसकिएको र केही दिनभित्र मूल्य प्रस्ताव खोलिने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । पोटास (एमओपी) तर्फ ५ हजार टनको टेन्डर प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ, जसअन्तर्गत २ हजार ५ सय टन नेपाल आइसकेको र बाँकी २ हजार ५ सय टन ढुवानी प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइएको छ ।
उहाँका अनुसार आगामी असार मसान्तभित्र थप ३० हजार टन युरिया नेपाल आइपुग्ने आपूर्तिकर्ताबाट मौखिक आश्वासन प्राप्त भएको छ । सो मल समयमै आइपुगे हालको मौज्दातसँगै करिब ७० हजार मेट्रिक टन मल बजारमा आपूर्ति गर्न सकिने अवस्था रहने उहाँको भनाइ छ ।
बन्दरगाह क्षमता पनि मल आपूर्तिको प्रमुख चुनौती रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । कोलकाता बन्दरगाहले नेपालले चाहेको ६ देखि ८ लाख टन मल आपूर्ति धान्न नसक्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।
वैकल्पिक बन्दरगाह प्रयोगका लागि भारत सरकारसँग ठोस सहमति हुन नसकेको र विशाखापट्टनम (भाइजाग) बन्दरगाह प्रयोग गर्न समेत भारतीय कम्पनीमार्फत मात्र सम्भव हुने तथा पुनः निर्यात अनुमति आवश्यक पर्ने जटिलता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले समग्रमा मल आपूर्ति प्रणाली पूर्ण रूपमा सहज नभए पनि क्रमशः सुधार भइरहेको र किसानले मागअनुसार पूर्ण मात्रामा नभए पनि नियमित आपूर्ति भइरहेको दाबी गर्नुभयो ।
