९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
भन्सार छलीको १० लाखको कपडासहित एक जना नियन्त्रणमा जसपा नेपालले लुम्बिनीका तीन सांसदसँग फेरि माग्यो स्पष्टीकरण महिला प्रहरीमाथि हातपात गर्ने युवक नियन्त्रणमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने सर्भेक्षक सुडीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नेपालमा सार्वजनिक भयो अप्रिलियाको नयाँ एसआर १७५ स्कुटर, मूल्य ४ लाख ५६ हजार ५०० चिनी मिल अध्ययन कार्यदलबाट स्थलगत अध्ययन मलेसियामाथि नेपालको जित उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासद्वारा ९५ प्रतिशत मुद्दा फछ्यौट लुम्बिनी प्रदेशमा तीन मन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ पुँजी बजार सुधारका लागि नयाँ ऐन र प्रविधिमा आधारित निगरानी आवश्यक : निरज गिरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जसपा नेपालले लुम्बिनीका तीन सांसदसँग फेरि माग्यो स्पष्टीकरण



अ+ अ-

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले लुम्बिनी प्रदेशका तीन सांसदसँग दोस्रो पटक स्पष्टीकरण माग गरेको छ।

पार्टी महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाले सांसदहरू सन्तोषकुमार पाण्डे, हेमा बेलवासे र भण्डारीलाल अहिरलाई २४ घण्टाभित्र पुनः स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

यसअघि पार्टी केन्द्रको निर्देशनविपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै जसपाले उनीहरूसँग सात दिनभित्र स्पष्टीकरण मागेको थियो। सांसदहरूले पेस गरेको स्पष्टीकरण अध्ययन गर्दा पार्टीको नीति, निर्णय र निर्देशनको भावनासँग मेल नखाने तथा उठाइएका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको जसपाको निष्कर्ष छ।

जसपाले २०८३ भदौ १ गते पत्रमार्फत लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई समर्थन नगर्न र सरकारको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो। तर, लुम्बिनीका जसपा सांसदहरूले उक्त निर्देशनको अवज्ञा गर्दै प्रदेश सरकारको पक्षमा मतदान गरेका थिए।

पुनः सोधिएको स्पष्टीकरणमा पार्टीको नीति, निर्णय तथा निर्देशनविपरीत पार्टी सदस्यले काम गर्न मिल्ने वा नमिल्नेबारे सांसदहरूको स्पष्ट धारणा माग गरिएको छ। साथै, पार्टी निर्देशन उल्लङ्घन गरी गरिएको कार्यलाई पार्टी विधान तथा प्रचलित निर्णयअनुसार कसरी लिनुपर्ने हो भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट जवाफ दिन भनिएको छ।

जसपाले २४ घण्टाभित्र पुनः स्पष्टीकरण पेस नगरेमा वा पेस गरिएको जवाफ चित्तबुझ्दो र सन्तोषजनक नभएमा पार्टी विधानअनुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ।

यससँगै लुम्बिनीका तीन सांसद र पार्टी केन्द्रबीचको विवाद थप अनुशासनात्मक कारबाहीतर्फ अघि बढ्ने देखिएको छ।