६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
दमकमा घरायसी विवादमा श्रीमतीको हत्या, आत्महत्या प्रयास गरेका श्रीमानको पनि मृत्यु काँग्रेसमा बढ्दो आन्तरिक विवादः संस्थापन इतर पक्षद्वारा साउन २९ मा राष्ट्रिय भेला आह्वान राष्ट्रियता र लोकतन्त्र इतिहासकै गम्भीर संकटमाः पूर्णबहादुर खड्का वीरगञ्जमा मुख्य सडक विस्तार अभियान पुनः सुरु बैंकिङ्ग कसूर मुद्दाका फरार प्रतिवादी डिल्लीबजारबाट पक्राउ आयुर्वेद सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन छलफल पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक छ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना बर्थिङ सेन्टरमार्फत सुत्केरी सेवा लिने बढ्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा बिहानदेखि साँझसम्मै सांसद शाहविरुद्धको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन नगर्न आदेश
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्युत् खपत तीव्र वृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थको खपत क्रमशः घट्दो



अ+ अ-

काठमाडाैँ । विद्युत्को खपत बढ्सँगै पेट्रोलियम पदार्थको खपत क्रमशः घट्दै गएको पाइएको छ । देशभरका झण्डै ९९ दशमलव एक प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ ।

सहरी क्षेत्रमा विद्युत् खपत क्रमशः बढ्दै गएको छ । सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढ्दै जाँदा खाना पकाउने ग्यासको खपत क्रमशः घट्दै गएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्म पेट्रोल र डिजेलको खपत गत आवको सोही अवधिको तुलनामा क्रमशः १० प्रतिशत र नौ दशमलव नौ प्रतिशतले घटेको छ ।

विद्युतीय खपत बढ्दै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्दै जाने देखिन्छ । यस्तै, आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कर्णाली प्रदेशका केही गाउँपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केही गाउँपालिकाबाहेक अन्य स्थानमा विद्युतीय पहुँच पुगेको छ । विद्युतीय पहुँच पुगेको स्थानमा गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने चुनौती कायमै छ ।

त्यसका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ । एकाध वर्षभित्रै शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवा पु¥याउने र थप गुणस्तरीय बनाउने सरकारको प्रयासलाई सरोकारवाला निकायले पनि साथ र सहयोग प्रदान गरेका छन् । गत फागुन मसान्तसम्म मुलुकको कूल विद्युत् जडित क्षमता चार हजार १०५ मेगावाट बराबर पुगेको छ ।

त्यसमा जलविद्युत्को जडित क्षमता तीन हजार ७९८ मेगावाट बराबर छ । चालु आवमा भारततर्फ दुई हजार ९१८ गिगावाट घण्टा बराबरको विद्युत् निर्यात भएको छ । त्यस्तै, आधारभूत खानेपानीको पहुँच ९७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको भएपनि सुरक्षित खानेपानीको पहुँच २९ प्रतिशतमा मात्रै सीमित रहेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २८ लाख ५० हजार श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । त्यसमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा जानेको हिस्सा ७५ दशमलव नौ प्रतिशत बराबर छ ।