५ पुष २०८२, शनिबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
चार जलविद्युत् परियोजनाका लागि ३६ अर्ब ३७ करोड लगानी स्वीकृत

काठमाडौँ ।  लगानी बोर्डले चार जलविद्युत् परियोजनाका लागि रु ३६ अर्ब ३७ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले रोल्वालिङ खोला, छुजुङ खोला, दाना खोला र सानीभेरी जलविद्युत् परियोजनाका लागि लगानी स्वीकृत गरेको हो । बैठकले तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत्

अर्थतन्त्रमा नीजि क्षेत्रको सहभागिता उत्साहजनक रूपमा भएमात्र देशको आर्थिक विकास…

उहाँले भन्नुभयो – “यही तथ्यलाई ध्यानमा राखेर सरकार र नीजि क्षेत्रबीच पारस्परिक सहअस्तित्व र समभावको दरिलो साझेदारी आवश्यक छ भन्ने

राजस्व लक्ष्य भेट्न इमान्दार भएर काम गर्न आवश्यक छ: अर्थमन्त्री…

वीरगञ्ज । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सबैले इमान्दार भएर काम गरे राजस्वले लक्ष्य भेट्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार सुक्खा बन्दरगाह

वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्र हितलाई ध्यान दिन विज्ञको सुझाव

काठमाडौं । पूर्वाधार विज्ञहरूले पूर्वाधार निर्माणका लागि वैदेशिक ऋण तथा अनुदानलगायतको सहायता लिँदा राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राख्न सुझाव दिनुभएको छ

मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न सक्दैनः निजी क्षेत्र

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएर आएको भन्दै

गण्डकी प्रदेश दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना: रोजगार वृद्धिलाई प्राथमिकता

गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयारी सुरु गरेको छ । आवधिक योजनाको

बजेटका लक्ष्य पूरा गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउँछ: गभर्नर

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बजेटका लक्ष्यहरु पूरा गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने बताउनुभएको छ । बिहीबार

नेपालमा लगानी गर्न भारतीय लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्री डा महतको आह्वान

गुजरात (भारत)। अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपाल लगानी र प्रतिफलको दृष्टिले उर्बर रहेकाले निर्धक्कसँग लगानी गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिए पनि १७० स्थानीय तहले मन्त्रालयमा बजेट पेश…

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा जुटेका स्थानीय तहहरुमध्ये अझै १७० स्थानीय तहले बजेटलाई अन्तिम रुप दिन नसकेको पाइएको छ ।

बजेटअनुसार मौद्रिक नीति आए आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुन्छ: अध्यक्ष…

सरकारले आफ्नो काम गरोस् त्यसमा हाम्रो कुनै पनि विरोध छैन । तर यति ठूलो लगानी गरेर बसेको मान्छे भागिहाल्छ भन्ने

अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै निर्माण व्यवसायीको धर्ना

शुक्रवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डालमा भेला भइ निर्माण व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको राजीनामा माग गर्दै धर्ना दिएका हुन् । उनीहरुले

निक्षेपको ब्याजदर बैंकहरुले तय गर्ने

काठमाडौँ । अब बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर आफैँ तय गर्ने भएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपको ब्यादरमा आएको भद्र सहमति

आर्थिक जटिलता: हाँक र प्रस्तावित सुधार

‘आफैँ बोक्सी, आफैं झाँक्री’ हुने बानी लागेको हाम्रो शासनयन्त्रमा मन्त्रीहरुको स्पष्ट कार्यविभाजन र योगदानको आत्ममूल्याङ्कन गर्न लगाउने कार्य त्यति सजिलो

नेपाललाई प्याजमा पनि आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने आवश्यकता छः अर्थमन्त्री महत

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नेपाललाई प्याजमा पनि आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । बुधवार प्रतिनिधि सभामा आर्थिक विधेयक

एक्सन रुम मार्फत प्रधानमन्त्रीबाट दुई सिँचाई आयोजनाका बारेमा जानकारी लिदै

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनु भएको छ ।

सरकार परिवर्तनकाे त्रासले बिना संशोधन बजेट पास हुँदै

बजेट पास हुने समयमा आइपुग्दा सत्तासाझेदारका सांसदहरुको बजेट संशोधनको चर्को अडान मत्थर हुँदै शून्य जस्तै भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई बाबुरामको कटाक्ष- बुढीगण्डकीको महत्व नबुझ्नेले विकासको गफ दिनु हास्यास्पद

काठमाडौँ । तीन दिन अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी नै स्थापना भइसकेकाले असारभित्रै उद्घाटन

वैदेशिक सहयोग समेत खर्च भएन !

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्म उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु १४ अर्ब ९५ करोड रकम व्यवस्थापन गरिएकामा गत चैतसम्म

बजेटले अथाह सम्भावना भएको आईटी क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्योः सांसद डा.…

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले अहिलेको बजेटले अथाह सम्भावना भएको आईटी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको बताउनुभएको छ

मन्त्रालयको खर्च एक रुपैयाँ राख्ने प्रस्ताव के हो ?

मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकहरुको छलफलका क्रममा केही सांसदहरुले सम्बन्धित मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस भनि खर्च