चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कर्णाली बाहेकका प्रदेश सरकारले बजेटको आकार घटाएका छन् । चालु आवमा राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसारको नहुनु,

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कूल रु ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाख ५७

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा सरकारको आय ६० प्रतिशत र व्यय ६५ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा ‘विनियोजन विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभाको आजको

नयाँ दिल्लीस्थित आफू बसेको होटल आइटिसी मौर्यमा आज बिहान नेपालका सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उहाँले ऊर्जा व्यापारका क्षेत्रमा ‘ब्रेक थ्रु’ भएको बताउनुभयो

मैले त यहाँका उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई त्यो उदाहरण प्रस्तुत गरेर नेपालमा आउनुहोस् र लगानी गरेर नाफा कमाउनुहोस् भनेको हो । निजी

नयाँ दिल्ली । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा खुला हृदयका साथ लगानी गर्न भारतका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ

नेपाल एयरलाइन्सले आफूसँग रहेका पाँच वटा चिनियाँ जहाजहरुको संचालन खर्च ज्यादै बढी भएको जनाउँदै ती जहाज बिक्री गर्नेगरी मूल्याँकन अन्तिम

सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसहित २० किसिमका कार्यालय एवं निकायहरुलाई खारेजी, गाभ्ने तथा पुनः संरचना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले ल्याएको बजेट जनतामा आशा जगाउने किसिमको नआएको बताउनुभएको छ । सोमवार

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको सम्भावना नभएको बताउनुभएको छ । सोमवार बजेट सार्वजनिक भएपछि संसद् भवनमा

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं संसदमा मुख्य प्रतिपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीले बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्याको समाधान दिन नसक्ने बताउनुभएको छ

सरकारले दुई वर्षअघि खारेज गरेको पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई ब्युँताएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट

काठमाडौँ । सरकारले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत विश्वभर फैलिएका वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने

काठमाडौँ । सरकारले लामो समय देखि बन्द रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को

काठमाडौँ । सरकारले सामुदायिक वन र संरक्षित क्षेत्रलाई पर्यापर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ५८ अर्ब ६७ करोड

अर्थमन्त्री महतले चालु आर्थिक वर्षको सरकारी खर्च १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिसँग अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र सूचकका बारेमा आज छलफल गर्नुभएको छ ।