७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने ! ‘निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्नु’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चिनिया जहाज बिक्री गर्न मूल्याँकन गर्दै नेपाल एयरलाइन्स



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं: नेपाल एयरलाइन्सले आफूसँग रहेका पाँच वटा चिनियाँ जहाजहरुको संचालन खर्च ज्यादै बढी भएको जनाउँदै ती जहाज बिक्री गर्नेगरी मूल्याँकन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

निगमले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी नेपाल सरकारको निर्णय एवं निगम संचालक समितिको २०७९ भदौ २३ गतेको निर्णय बमोजिम उक्त जहाजहरु लिजमा दिनका लागि पहिलो पटक २०७९ भदौ २९ गते र दोस्रो पटक २०७९ कार्तिक १६ गते सूचना प्रकाशन गरिएको भए पनि निवेदन प्राप्त नभएको बताएको छ ।

लिजका लागि दुई पटक विज्ञापन गर्दा समेत आवेदन नपरेपछि नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार जहाज बिक्री गर्ने सोचाईमा निगम पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निगम समक्ष हाल दुई वटा एमए–६० र तीन वटा वाई१२ई चिनियाँ जहाज छन् । यी जहाज चलाउन नसके पछि हाल ग्राउन्डेड छन् । जहाज ग्राउन्डेड भएपछि संसदमा समेत कुरा उठेको थियो ।

यी जहाजका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित विगतका समितिहरुले उक्त जहाज संचालन गर्न प्राविधिक, व्यवसायिक तथा आर्थिक रुपमा अनुपयुक्त भएको, बिमा खर्च र इन्धन खर्च अत्यधिक भएको, सीमित यात्रु बहन क्षमता र जगेडा पार्टपुर्जामा समस्या भएको प्रतिवेदन दिएको निगमको दाबी छ ।

जहाजहरु संचालनमा रहँदा आर्थिक वर्ष २०७१।७२ देखि २०७५।७६ सम्मको अवधिमा यी जहाजहरुको संचालन घाटा रु. ७७ करोड ७४ लाख १० हजार र कूल घाटा रु. १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ३३ हजार रहेको निगमको भनाई छ ।

निगमका अनुसार यी जहाजहरु संचालन गरिरहँदा निगमलाई थप आर्थिक बोझको दायित्व थप हुने देखिएसँगै जहाजहरु ग्राउन्डेड गरिएको थियो ।