काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएर आएको भन्दै निराशा प्रकट गरेको छ ।

आईतवार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै वर्तमान आर्थिक समस्या समेत समाधान हुन नसक्ने भन्दै निराशा प्रकट गरेका छन् । निजी क्षेत्रको तीन छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्याहरू समाधान हुने अपेक्षा गरेकोमा पूरा हुनेगरी मौद्रिक नीतिहरु नभएको बताएका छन् ।

उच्च ब्याजदर, न्युन माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्युन उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन लगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतिहरुको सामना गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा निजी क्षेत्र भएपनि अपेक्षाअनुसार मौद्रिक नीति नआएको बताएका छन् । उनीहरुले मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रिय बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दिको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग पुग्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भनिएपनि यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रको दाबी छ । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि यस्तो लक्ष्य ११.५ प्रतिशतमा झारिएको भन्दै निजी क्षेत्रमा बिस्तार हुने कर्जा संकुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठीन हुने बताएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान गराउँन नसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुरूपको मौद्रिक नीति नआएको भन्दै अहिले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न ब्याज घटाउनेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। आईतवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष अग्रवालले निजी क्षेत्रले बैंकदर घट्ने अपेक्षा गरेको भएपनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर केही घटाएको भन्दै त्यसबाट बैंक दरमा कुनै प्रभाव नपर्ने र ब्याजदर पनि नघट्ने बताउनु भयो। उहाँले बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने हिसावले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको लक्ष्य निर्धारण नभएको बताउनु भयो । उहाँले साढे ११ प्रतिशत कर्जा बिस्तारको लक्ष्यले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यले पूरा हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले मौद्रिक नीतिले चालुपुँजी कर्जालगायत धेरै विषयहरू पुनरावलोकन गर्ने भनेपनि त्यसबारे अस्पष्टता राखेको बताउनु भयो । उहाँले नीतिले निजी क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन नगरेको बताउनु भयो ।

उहाँले घरजग्गाका धितोमा कर्जाको दर (एलटिभी रेसियो) बढाइदिनुपर्छ भन्ने माग गरेको भएपनि सम्बोधन नभएको बताउनु भयो। उहाँले कोभिडका बेला असल ऋणमा पनि १ दशमलव ३ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई एक प्रतिशतमा झार्नुपर्ने हाम्रो माग भएपनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पुनर्कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग पनि सम्बोधन नभएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले मन्दीतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले काम गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ विगत एक वर्षदेखि मौद्रिक नीतिको कारण मागको कमी भएको राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि पुरानै संकुचन नीति अपनाएको छ । निजी क्षेत्रले वर्तमान अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने माग थियो । मूल्यवृद्धिलाई पनि नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने र अर्थतन्त्र पनि चलायमान बनाउनु पर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव थियो । राष्ट्र बैंकले आईतवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति पुरानै संकुचित मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । मौद्रिक नीतिले थप अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने,आर्थिक वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने र आयातमा वृद्धि गरेर सरकारको राजश्व बढाउने नीति आएको छैन । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा देखिएका वर्तमान आर्थिक समस्या समाधान गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रमा जाने बैंक कर्जा संकुचन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । अघिल्लो मौद्रिक नीतिमा कर्जा बिस्तार १२.६ प्रतिशत राखेकोमा यो वर्ष घटाएर ११.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । कर्जा बिस्तारको लक्ष्य नै घटाइएको छ । अघिल्लो वर्ष १२.६ प्रतिशत राख्दा पनि राष्ट्र बैंककै नीतिले गर्दा ४ प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको छैन । कर्जा बिस्तारको लक्ष्य नै घटाउँदा ४ प्रतिशत भन्दा पनि कम हुन खोजेको हो की भन्ने सन्देश दिइएको छ । ब्याजदर कम गर्न मौद्रिक नीतिमा कही आउँछ की भन्ने थियो । नीतिगत दर घटाइएको छ । तर नीतिगत दरले सिधै कर्जाको ब्याजदरमा फरक पर्दैन । बैंकदर घटाएको भए ब्याजदरमा असर पर्ने थियो । बजारमा तरलता बढाई राख्न ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’लाई पोष्टपोन गर्नुपर्छ भनेका थियौं । त्यसको बारेमा पनि केही उल्लेख भएको छैन । गुडलोन,कर्जापुनःतालिकिरणको माग राखेका थियौं । यसमा कुनैपनि माग सम्बोधन भएका छैनन् । पुरानै मौद्रिक नीति लिएकाले अर्थतन्त्र चलायमान र मागमा वृद्धि हुने अवस्था देखिएको छैन । निजी क्षेत्र राज्यको नीति अनुसार चल्ने भएकाले निजी क्षेत्र कर्जामा डुब्यो भनेर कर्जा बिस्तारको लक्ष्य घटाउन हुँदैन । सरकारले ल्याएको बजेट र मौद्रिक नीतिको समाञ्जस्य नमिलेको देखिएको छ । गत वर्ष पनि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेर २ प्रतिशत पनि नहुनु मौद्रिक नीति र आर्थिक नीति समन्वय नहुनु हो । अहिलेको मौद्रिक नीतिले पनि सरकारले लिएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था देखिएको छैन ।’

नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले गत वर्षभन्दा यो वर्षको मौद्रिक नीति केही मात्रामा खुकुलो आएको भए पनि ब्याजदरमा कुनै सम्बोधन नभएको बताउनु भयो। उहाँले अहिलेको मूख्य समस्या नै बैंकको ब्याजदर चर्को भएको भन्दै मौद्रिक नीतिमा आधार दर (बेस रेट) मा कुनै सम्बोधन नभएको बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुनेगरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने देखिए पनि ब्याजदर घट्ने खालको स्पष्ट नीति भने नआएको बताउनु भयो । उहाँले वित्तीय श्रोतलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भनिए पनि समग्र उत्पादनमुलक क्षेत्रका लागि के सुविधा दिने भन्ने प्रष्ट नभएको बताउनु भयो। उहाँले समग्रमा, अर्थतन्त्रमा चरम निराशा रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको विश्वास बढाइ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने कार्यक्रम ल्याउन राष्ट्र बैंक चुकेको बताउनु भयो। उहाँले महँगो ब्याजदुरमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन कठिन देखिएको बताउनु भयो।

उहाँले असार मसान्तसम्म बैंकहरुमा अधिक तलरलता छ भने कर्जा प्रवाह गर्ने कुरामा मौद्रिक नीति चुकेको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रका छातासंगठनहरुले संयुक्तहरुमा मौद्रिक नीतिको सुझाव सम्बोधन नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले अर्थतन्त्र चलायमान र स्थायित्वको लागि अत्यावश्यक कुरा भनेको ब्याजदर भएपनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कम गर्न गर्नुपर्ने भुमिका पूरा गर्न नसकेको बताउनु भयो। उहाँले मुलुकमा सबैभन्दा पहिला अर्थतन्त्र चलायमान र उद्यमशिलता वृद्धिको लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने सहुलियत दिने,मुलुकमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा कमजोरी देखिएको बताउनु भयो । उहाँले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएका नीतिहरु उधारोमा रहेकाले निजी क्षेत्रको लागि उधारो नीति आवश्यक नभएको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘गत वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो थियो । चालु आर्थिक वर्षको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लचिलो बन्नुभएको छ । तर वास्तविक रुपमा मौद्रिक नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र स्थायीत्वको लागि प्रभावकारी रुपमा प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्दैन । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति अलिकति खुकुलो जस्तो देखाए पनि वास्तविकता फरक छ । घरजग्गा कर्जामा ५० लाख वृद्धि गरिएको छ । सानो कर्जालाई रिसेडिङ गर्ने भनेको छ । समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि सरकारले आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतले गर्ने भनिएको छ । त्यसको लागि अर्थतन्त्र अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्छ । राजश्वमा वृद्धि हुने कार्यविधि आउनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर सम्बन्धि अझै पनि ठोस रुपमा प्रभावकारी नीति आउन सकेन । महँगो ब्याजदरमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन कठिन देखिन्छ ।

यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिमा पनि प्रभाव पार्छ । असार मसान्तसम्म बैंकहरुमा अधिक तलरलता छ भने कर्जा प्रवाह गर्ने कुरामा मौद्रिक नीति चुकेको छ । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले संयुक्तहरुमा मौद्रिक नीतिको सुझाव पेस गरेका थियौं । अर्थतन्त्र चलायमान र स्थायित्वको लागि अत्यावश्यक कुरा भनेको ब्याजदर हो । तर राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कम गर्न गर्नुपर्ने भुमिका पूरा गर्न नसकेको छैन । बैंकको ब्याजदर घटाउन बेस रेटमा लिने प्रिमियम अधिकतम २ प्रतिशतसम्म तोक्नुपर्ने माग राखिए पनि मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन भएन । बेस रेटमा बैंकले आफ्नो खुशीमा दिँदा १.२५ देखि ५ प्रतिशतसम्म दिने गरेकाले त्यसलाई एकरूपता ल्याउन अधिकतम २ प्रतिशतमा कसैले वेसरेटमा नै कर्जा लिइरहेको पाइयो । सरकारले उद्योग व्यवसायी मन्दिमा गएर उद्योगहरुको उत्पादन घटिरहेको छ । यसलाई चलायमान बनाउनको लागि यस्तो बेलामा बैंकको ब्याजदरमा सहुलियत दिने कुराले जुन मुलुकलाई कुनै पनि प्रभाव पदैन । बैंकको दर कम भएपनि दायरा बढेर व्यापार बढ्छ । यस्तो किसिमको नीति मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छैन । निजी क्षेत्रले दिएका सुझावमा चालुपुँजी कर्जालाई सहजिकरण गर्ने भन्ने कुरा आएको छ ।

मुलुकमा सबै भन्दा पहिला अर्थतन्त्र चलायमान र उद्यमशिलता वृद्धिको लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने सहुलियत दिने,मुलुकमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा कमजोरी छ । मौद्रिक नीतिमा यो हुने छ । त्यो हुने छ भनेको छ तर यो हुन्छ भनेर भनिएको छैन । उधारोमा काम गरिनुहुन्न भन्ने कुरा चेम्बरको हो । मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रको लागि उधारो भयो ।’

ऋणीहरुको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्शानी व्यवस्थालाई पुनः १ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, पुनःकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याजमा न्युन प्रिमियम राख्नुपर्ने निजी क्षेत्रका सुझावहरुलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने दाबी निजी क्षेत्रको छ । मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको माग अनुसार चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने भनिएपनि यसबारे थप प्रष्ट पार्न जरुरी रहेको बताएका छन् । पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा डेढ करोडबाट वृद्धि गरी २ करोड पु¥याउने, अमेरिकी डलर सटही सुविधा २५०० पु¥याउने, शेयर धितो कर्जा, रियलस्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाउने निर्णय सकारात्मक रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ ।