काठमाडौँ । अब बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर आफैँ तय गर्ने भएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपको ब्यादरमा आएको भद्र सहमति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै बैंकहरुलाई निक्षेपको ब्याजदर आफैँ तय गर्न बाटो खुलेको हो ।
बिहीबार बिहान बसेको संघको बैंकले निक्षेपको ब्याजरमा भद्र सहमतिको नाममा हुँदै आएको कार्टेलिङ खारेज गरेर बैंकहरुले नै ब्याजदर तय गर्नेसक्ने निर्णय गरेको छ ।
साउन १ गतदेखि लागु हुने निक्षेपको ब्याजदर बैंकहरुले आफू अनुकुल तय गर्न सक्ने भएका छन् । भद्र सहमति खारेज भए पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनानुसार बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन वा बढाउन सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा दिँदै आएको अधिकतम् ब्याजदरको १० प्रतिशत सीमाभित्र रहेर थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हाल सबै वाािणज्य बैंकले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम दिदैँ आएको ९।९९ प्रतिशत औसत ब्याजदरको १० प्रतिशत सीमाभित्र रहेर बैंकहरुले साउन १ गतेदेखि लागु हुने निक्षेपको ब्याजदर तय गर्न सक्नेछन् ।
सो अनुसार बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाएमा करिब ९ प्रतिशतसम्म झर्न सक्छ भने बढाएमा करिब ११ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ । संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको भन्दा २ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर कम कायम गर्नुपर्छ भने व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याजदर र बचतको न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने निर्देशन राष्ट्र बैंकको छ ।
हाल बैंकहरुसँग करिब १ खर्ब अधिक तरलता रहेको र लगानीयोग्य फण्ड करिब ४ खर्ब रहेको बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल कर्जाको माग बढ्ने अवस्था नहुँदा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । यस्तोमा अब भद्र सहमति कायम गरेर ब्याजदरमा कार्टेलिङ गर्नेभन्दा बजार विश्लेषण गरेर ब्याजदर तय गर्ने जिम्मा बैंकहरुलाई नै छोड्ने निर्णय बैंकर संघले गरेको छ ।
