२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर असुल उपर गर्न सकारलाई संसदीय समितिको…

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर असुल उपर गर्न सकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलवार बसेको समितिको बैठकले एनसेलले प्रचलित कानून बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर/गैरकर रकम असुल उपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । यसको लागि नेपाल सरकारबाट बनाईएको एनसेल

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीमा आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते बिहीबार हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि तयारी सुरु गरेको छ । सोका

राज्य सञ्चालनको कार्यलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सबै गम्भिर…

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले राज्य सञ्चालनको कार्यलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सबै गम्भिर हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि

राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना गर्न राप्रपाको माग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपनेता बुद्धिमान तामाङले मुलुकमा अराजकता र अस्थिरताले हद नाघिसकेको बताउनुभएको छ । बिहीवारको प्रतिनिधि सभालाई

संघीयता खारेज गर्दिन्छन् कि जस्तो देखियो: अध्यक्ष यादव

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तारुढ दलहरुले नै संघीयता खारेज गर्छन् कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ

संसद ठूला भनिएका तीन दलहरु बाहेकका लागि अनुदार छ: रवि…

उहाँले संसदले सत्ता पक्षको बहुमतको बलमा कानून बनाउँदा जनताको राय लिने स्वभाविक प्रक्रियालाई निरुत्साहीत गरेको आरोप लगाउनु भयो ।

संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने विषयमा शिर्ष नेताको छलफल सकारात्मक छ: सांसद…

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरु टुंग्याउन सबै राजनीतिक दलहरु मिल्नुपर्ने बताउनुभएको छ

खाद्यान्न र चिनीको अभाव हटाउन सांसदको माग

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले चाडपर्वका समयमा बजारमा खाद्यान्न र चिनीको अभाव देखिएको जनाउँदै खाद्यन्नको आपूर्तिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ

सरकारकै कारण सदन प्रभावकारी हुन सकेन: एमाले

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सदनको यो अधिवेशन निराशाजनक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । बिहिबार

प्रतिनिधिसभाको शुन्य समय: कस्ले के भने?

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य बिजुला रायमाझिले दुग्ध किसानहरुको करिव ७ अर्ब रुपैयाँ रकम भुक्तानी नभएको भन्दै तत्काल भुक्तानी गर्न

पुराना राजनीतिक दलहरु सबै बेठिक हुन् भन्ने भाष्य तयार गरिएको…

उहाँले संविधान सफल बनाउन सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनु भयो ।

अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन नेपाललाई राष्ट्रसङ्घले सहयोग गर्छ: महासचिव गुटेरेस

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा राष्ट्रसङ्घले सघाउने बताउनुभएको छ । आज सङ्घीय

प्रतिनिधि सभा बैठकमा दुई वटा विधेयक प्रस्तुत

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आज (आईतवार) दुई वटा विधेयक पेस भएका छन् । आईतवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा “बैंकिङ्ग कसुर

विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न जरुरी: सांसद सुवाल

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालीको सम्पतीको सीमाङ्कन गर्ने र विदेशमा सम्पती राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको

सरकारको मति यस्तै रहे देश ठूलो संकटमा फस्छ: सांसद गौतम

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले सरकारको गति र मति यस्तै रहेमा देश ठूलो संकटमा फस्ने बताउनुभएको छ ।

अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन उत्पादन वृद्धिमा जोड दिऔँ: प्रमुख सचेतक पाण्डे

काठमाडौँ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि

प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयमा कस्ले के भने ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य विमला सुवेदीले खाद्यान्नमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । शुक्रवारको प्रतिनिधि सभा

राष्ट्रिय सभा नियमावली संशोधन गर्न मस्यौदा समिति गठन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ संशोधन गर्नका लागि मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय

अपांगता भएका व्यक्तिको समस्या समाधानका लागि सरकारले शक्तिशाली आयोग गठन…

काठमाडौँ । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थले अपांगता भएका व्यक्तिको समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्न

सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रतिवेदन संसद्मा

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८०’