३ आश्विन २०८१, बिहीबार
,
Latest
एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय खुसी च्याम्पियन्स लिगः पिएसजीको संघर्षपूर्ण जित इन्टरसँग बराबरीमा रोकियो सिटी ‘जोङ्ग’ गुफा, जसले प्राचीन सभ्यताको झल्को दिन्छ ! पशुपति क्षेत्र परिक्रमा गरेर फर्कियो जिब्रो छेड्ने जात्रा संविधानले सबैको हकअधिकार सुनिश्चित गरेको छ : सभापति देउवा जनताको अवस्था बदल्न ढृढताका साथ अघि बढौँ : अध्यक्ष दाहाल संविधानमार्फत् सबै नेपाली बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी संविधान संशोधन थप उपलब्धिका लागि हुनुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल इमान्दारितापूर्वक संविधान पालना गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् : सभामुख घिमिरे
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गौरीफाँटा नाका पुन: सञ्चालनमा ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले तरकारीको विषादी परीक्षण गर्दै आएको गौरीफाँटा नाका पुन: सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकपछि बोल्दै उपसचिव शिवदत्त बरालले समितिले केरा खेतीको उत्पादन तथा संवद्र्धन गर्न सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको बताउनु भयो ।

समितिले बाँदर, बँदेल र निल गाई जस्ता जंगली जनावरले कृषि बालीमा क्षति पुर्‍याउने र किसानहरुलाई पर्न गएको मर्काको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कार्य प्रभावकारी गर्न र यसको दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने सम्बन्धमा वन, तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारको कोदो खेतीको उत्पादन तथा प्रवद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा के कस्ता कार्यक्रमहरु रहेका छन् सो सम्बन्धमा कृषि मन्त्रालयसँग विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिले हालसम्म गरेका निर्देशन र निर्णयहरु कार्यान्वनको अवस्थाको प्रगति विवरण सात दिन भित्रमा माग गर्ने, नेपालको पहाडी तथा तराईका क्षेत्रमा उत्पादन हुने गाँजा खेती बहुउपयोगी रहेकोले उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई वैधानिक बनाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग थप छलफल गर्ने र भूमि आयोगबाट सम्पादन हुने कार्यका सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी र भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । बरालले कार्बन व्यापार र जलवायु पवरिवर्तनको नीतिगत कानून र संस्थागत तथा कार्यगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा रहेका विषयहरु सम्बन्धित निकायसँग लिखित रुपमा माग गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको विगतको कार्यविषयान्तर रहेको उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा यस समिति कार्यक्षेत्रबाट बाहिर लगिएकाले सिंचाईको अभावमा कृषि क्षेत्रको समग्र सुधार कार्य गर्न कठिनाइ हुने र जलश्रोत मुख्य प्राकृतिक सम्पदा भएकाले उक्त मन्त्रालय यसै समितिको कार्यक्षेत्र भित्र समावेश गर्न सम्माननीय सभामुखज्युसँग आग्रह गर्ने ।

यस समितिले हालसम्म गरेका निर्देशन र निर्णयहरु कार्यान्वनको अवस्थाको प्रगति विवरण सात दिन भित्रमा माग गर्ने ।

नेपालको पहाडी तथा तराईका क्षेत्रमा उत्पादन हुने गाँजा खोती बहुउपयोगी रहेकोले उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई वैधानिक बनाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग थप छलफल गर्ने ।

भूमि आयोगबाट सम्पादन हुने कार्यका सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी र भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने ।

कार्बन व्यापार र जलवायु पवरिवर्तनको नीतिगत कानून र संस्थागत तथा कार्यगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा रहेका विषयहरु सम्बन्धित निकायसँग लिखित रुपमा माग गर्ने ।

बाँदर, बँदेल र निल गाई जस्ता जंगली जनावरले कृषि बालीमा क्षति पुर्‍याउने र किसानहरुलाई पर्न गएको मर्काको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कार्य प्रभावकारी गर्न र यसको दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने सम्बन्धमा वन, तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

नेपाल सरकारको कोदो खेतीको उत्पादन तथा प्रवद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा के कस्ता कार्यक्रमहरु रहेका छन् सो सम्बन्धमा कृषि मन्त्रालयसँग विवरण माग गर्ने ।

तरकारीको विषादी परीक्षण गर्दै आएको गौरीफाँटा नाका पुन: सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ।

केरा खेतीको उत्पादन तथा संवद्र्धन गर्न सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ।’

बंगलादेशको कृषि क्षेत्रको अनुगमन गर्न समिति सभापति डा. आरजु राणाको नेतृत्वमा अनिशा नेपाली, अम्मरबहादुर थापा, विनिता कठायत, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, रुपा सोसी चौधरी र उपसचिव शिवदत्त बराल बंगलादेश जाने निर्णय भएको छ ।