७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
पुटिनले पश्चिमा मुलुकलाई दिएको चेतावनीबाट नडराउने स्वीडेनको भनाइ खानेपानी आयोजना चाँडो मर्मत गर्नुहोस्: मन्त्री यादव दैलेखको सिस्नेमा बस दुर्घटना हुँदा आठ घाइते कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गौरीफाँटा नाका पुन: सञ्चालनमा ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले तरकारीको विषादी परीक्षण गर्दै आएको गौरीफाँटा नाका पुन: सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकपछि बोल्दै उपसचिव शिवदत्त बरालले समितिले केरा खेतीको उत्पादन तथा संवद्र्धन गर्न सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको बताउनु भयो ।

समितिले बाँदर, बँदेल र निल गाई जस्ता जंगली जनावरले कृषि बालीमा क्षति पुर्‍याउने र किसानहरुलाई पर्न गएको मर्काको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कार्य प्रभावकारी गर्न र यसको दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने सम्बन्धमा वन, तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारको कोदो खेतीको उत्पादन तथा प्रवद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा के कस्ता कार्यक्रमहरु रहेका छन् सो सम्बन्धमा कृषि मन्त्रालयसँग विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिले हालसम्म गरेका निर्देशन र निर्णयहरु कार्यान्वनको अवस्थाको प्रगति विवरण सात दिन भित्रमा माग गर्ने, नेपालको पहाडी तथा तराईका क्षेत्रमा उत्पादन हुने गाँजा खेती बहुउपयोगी रहेकोले उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई वैधानिक बनाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग थप छलफल गर्ने र भूमि आयोगबाट सम्पादन हुने कार्यका सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी र भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । बरालले कार्बन व्यापार र जलवायु पवरिवर्तनको नीतिगत कानून र संस्थागत तथा कार्यगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा रहेका विषयहरु सम्बन्धित निकायसँग लिखित रुपमा माग गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको विगतको कार्यविषयान्तर रहेको उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा यस समिति कार्यक्षेत्रबाट बाहिर लगिएकाले सिंचाईको अभावमा कृषि क्षेत्रको समग्र सुधार कार्य गर्न कठिनाइ हुने र जलश्रोत मुख्य प्राकृतिक सम्पदा भएकाले उक्त मन्त्रालय यसै समितिको कार्यक्षेत्र भित्र समावेश गर्न सम्माननीय सभामुखज्युसँग आग्रह गर्ने ।

यस समितिले हालसम्म गरेका निर्देशन र निर्णयहरु कार्यान्वनको अवस्थाको प्रगति विवरण सात दिन भित्रमा माग गर्ने ।

नेपालको पहाडी तथा तराईका क्षेत्रमा उत्पादन हुने गाँजा खोती बहुउपयोगी रहेकोले उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई वैधानिक बनाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग थप छलफल गर्ने ।

भूमि आयोगबाट सम्पादन हुने कार्यका सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी र भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने ।

कार्बन व्यापार र जलवायु पवरिवर्तनको नीतिगत कानून र संस्थागत तथा कार्यगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा रहेका विषयहरु सम्बन्धित निकायसँग लिखित रुपमा माग गर्ने ।

बाँदर, बँदेल र निल गाई जस्ता जंगली जनावरले कृषि बालीमा क्षति पुर्‍याउने र किसानहरुलाई पर्न गएको मर्काको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कार्य प्रभावकारी गर्न र यसको दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने सम्बन्धमा वन, तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

नेपाल सरकारको कोदो खेतीको उत्पादन तथा प्रवद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा के कस्ता कार्यक्रमहरु रहेका छन् सो सम्बन्धमा कृषि मन्त्रालयसँग विवरण माग गर्ने ।

तरकारीको विषादी परीक्षण गर्दै आएको गौरीफाँटा नाका पुन: सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ।

केरा खेतीको उत्पादन तथा संवद्र्धन गर्न सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ।’

बंगलादेशको कृषि क्षेत्रको अनुगमन गर्न समिति सभापति डा. आरजु राणाको नेतृत्वमा अनिशा नेपाली, अम्मरबहादुर थापा, विनिता कठायत, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, रुपा सोसी चौधरी र उपसचिव शिवदत्त बराल बंगलादेश जाने निर्णय भएको छ ।