काठमाडौँ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न आगामी वर्ष कुल १५ हजार ५ सय ७१ हेक्टर जमिनमा सिंचाई सेवा बिस्तार गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजिकरणको लागि सहजिकरण र नियमन गर्न स्टाटप बोर्ड गठन गर्ने भएको छ । मंगलवार संसदमा

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । मंगलवार अर्थमन्त्री वर्षमान

काठमाडौँ । सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागि ५ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ । मंगलवार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२

काठमाडौँ । सरकारले प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशसँग पनि विद्युत निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय

काठमाडौँ । सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को

काठमाडौँ । सरकारले गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमात्र बजेट खर्च हुने भएको छ ।

सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ ।

नागरिकता विवादमा जिल्ला अदालत धनुषाको अनुमतिपछि थुनामा रहेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई काठमाडौँ ल्याइएको छ ।

सरकारले संसदमा पेश गर्न लागिएको बजेट स्वीकृत गरेको छ ।

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) वक्तव्य केहीबेरमै सार्वजनिक गरिँदैछ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ७ सदस्यीय सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा ‘संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन भएको

काठमाडौँ । नागरिकता विवादमा जिल्ला अदालत धनुषाको अनुमतिपछि थुनामा रहेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरिएको

संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि आवश्यक राजनैतिक सहमतिसहित संसदिय समिति गठन र समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल

सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न बनाइने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा ४ बुँदे सहमति भएको छ ।