काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललितानिवास सरकारी जग्गा हिनामिनामा अधिकांश जग्गा तीन जनाको नाममा रहेको खुलेको छ । मुख्य योजनाकार मानिएका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र श्रीमती माधवी सुवेदी पक्राउ परेसँगै यस प्रकरणका नयाँ तथ्य खुल्न थालेका हुन् ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले सुवेदी दम्पतीलाई पुस ७ गते पक्राउ गरेको थियो । सुवेदी दम्पतीसँगको बयानपछि अर्का मुख्य योजनाकार शोभाकान्त ढकाललाई डिल्लीबजार कारागारबाट झिकाएर ब्युरोले बयान लिइरहेको छ । ढकालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदातलमा मुद्दा दर्ता गरेपछि अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको थियो ।
सीआईबी उच्च स्रोतका अनुसार हिनामिना भएको सरकारी जग्गामध्ये सबैभन्दा बढी मीनबहादुर गुरुङका नाममा रहेको पाइएको छ । भाटभटेनी सुपरमार्केट्सका सञ्चालक गुरुङसँग मात्र ३६ रोपनी जग्गा रहेको पाइएको सीआईबीका उच्च अधिकारीले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन लेखनदास रामकुमार सुवेदी दम्पती र शोभाकान्त ढकालको संयुक्त नाममा २३ रोपनी जग्गा रहेको खुलेको छ । शोभाकान्त ढकालले अन्य व्यक्तिसँगको नाममा समेत जग्गा राखेको हुन सक्ने शङ्का ब्युरोले गरेको छ । ब्युरोको बयानमा सुवेदी दम्पती र ढकालले ललितानिवासको जग्गा विभिन्न मोहीसँग किनेको दाबी गरेका छन् ।
सीआईबीका अनुसार ललितानिवासको सरकारी जग्गाको ठूलो हिस्सा कैलाश गोयल, श्रवण गोयल र शिवरतन शारडाको नाममा पनि पाइएको छ । मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्षसमेत रहेका कैलाशको नाममा रहेको ‘डीएफएल डेभलपर’ कम्पनीको नाममा ललितानिवासको १६ रोपनी जग्गा रहेको खुलेको छ ।
ललितानिवासको सरकारी जग्गामध्ये सुवेदी–ढकाल, गुरुङ र गोलयको नाममा मात्र ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा रहेको खुलेपछि ब्युरोले उनीहरूमाथि थप निगरानी बढाएको छ । सीआईबीको पछिल्लो अनुसन्धानअनुसार ललितानिवासको २९९ रोपनी जग्गामध्ये १४३ रोपनी जग्गा किर्ते गरेको खुलेको छ । सरकारी जग्गा किर्ते गरी बिचौलियाले जग्गाको कित्ताकाट गरी बाटोसमेत विस्तार गरेका थिए । बाटोले चर्चेको जग्गाबाहेक १२६ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको खुलेको छ ।
तीन सयभन्दा बढीमाथि अनुसन्धान
२०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललितानिवास सरकारी जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । ब्युरोले झन्डै तीन वर्षमा सरकारी जग्गा हिनामिनामा जोडिएका ३०० बढीमाथि अनुसन्धान गरेको जनाएको छ ।
सीआईबीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीलगायत, विभागीय कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हिनामिना भएको उल्लेख छ । ब्युरोको उक्त प्रतिवेदनमा १७५ जनाभन्दा बढी नामसमेत किटान गरिएको थियो ।
ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धानको हदम्याद यही पुस २७ गते सकिँदै छ । सो हद–म्यादभित्र अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनेगरी ब्युरोले अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । सरकारी जग्गा किर्तेमा संलग्नमाथि थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई समेत पत्राचार गरेको छ ।
दुई सयभन्दा बढीलाई पक्राउ पुर्जी
ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा जोडिएका दुई सय २० जनाभन्दा बढी माथि काठमाडौँ जिल्ला अदातलबाट पक्राउ पुर्जी जारी भई अनुसन्धान भइरहेको छ । सुवेदी दम्पती र शोभाकान्त ढकालको पछिल्लो बयानपछि सो प्रकरणमा जोडिएका १२० जना माथि ब्युरोले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी अनुमति लिई अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
ब्युरो उच्च स्रोतका अनुसार पछिल्लो पक्राउ पुर्जी जारी भएकामा गुठी संस्थानका पूर्वअधिकारी, तत्कालीन विभागीय कर्मचारी, सरकारी जग्गा किर्तेमा संलग्न तथा सहयोग गर्ने तत्कालीन कर्मचारीसमेत छन् । त्यस्तै, सरकारी जग्गा किनबेचमा साक्षी बसेका तथा बिचौलियासमेत अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।
सीआईबीको अनुसन्धानमा ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चार पटक कागजात किर्ते भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको निष्कर्ष छ । २०४९, ०६२, ०६६ र ०६९ सालमा चार पटक सरकारी कागजात किर्ते गरेर बिचौलियाले सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको ब्युरोको अनुसन्धानबाट खुलेको गोरखापत्रमा खबर छ ।
