काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई समयावधि हुँदाहुँदै पदबाट हटाउनु कानुनविपरीत भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्नसक्ने भन्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । साउन २६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठलाई हटाएर कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसै निर्णयविरुद्ध प्रेस काउन्सिलले सर्वोच्चमा सोमबार रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
‘यसका अतिरिक्त प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष तोकेकोसम्बन्धी यस अदालतमा परेको निवेदनसमेत अहिले विचाराधीन रहेको विवादसमेत प्रभावित हुनेगरी नियमावली संशोधन गरेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘विवादित नियमावली तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा प्रेस काउन्सिलको स्वयात्ततामा अनुचित असर पर्नसक्ने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिब देखियो ।’ सर्वोच्चले कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठलाई काम गर्नबाट नरोक्न आदेश गरेको हो । यो आदेशसँगै सरकारको निर्णय रोकिने भएको छ । ‘संशोधित नियम ३क हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी प्रेस काउन्सिलका भइरहेका अध्यक्षलाई हटाउने काम नगर्नू÷नगराउनू । साविकबमोजिम काम गर्न दिनबाट नरोक्नू,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
काउन्सिलका अध्यक्ष श्रेष्ठको कार्यावधि आगामी असोज १२ सम्म रहेको छ । सरकारले गरेको नियुक्ति काउन्सिलको नियमावलीसँग बाझिएको दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता भएको हो । ‘ऐनको भावनाविपरीत काउन्सिलको स्वायत्तता खोसिने गरी आफूखुसी कार्यवाहक तोक्न मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट साउन २६ मा संशोधित बदनियतपूर्ण र एकसूत्रीय नियमावली बदरभागी छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ । सरकारले नियमावली संशोधन गरी कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो । संशोधनमा ‘अध्यक्ष पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले अध्यक्षले काउन्सिलको कामकाज गर्न नसक्ने वा नपाउने अवस्था भएमा काउन्सिलको कुनै सदस्यलाई सरकारले बढीमा एक वर्षसम्म कार्यवाहक अध्यक्ष भई कामकाज तोक्न सक्नेगरी’ व्यवस्था गर्दै नियमावलीमा संशोधन गरेको थियो ।
‘काउन्सिललाई गोटी नबनाऊ’
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नियमावली नै संशोधन गरेर प्रेस काउन्सिलमा कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले काउन्सिललाई गुटगत प्रचार गोटी बनाउन खोजेको आभास भएको बताएका हुन् । जिम्मेवारीमा को थिए वा को ल्याइएको छ भन्ने आफ्नो चासो नभएको जनाउँदै कांग्रेस प्रवक्ता शर्माद्वारा जारी विज्ञप्ति भनिएको छ, ‘प्रश्न व्यक्तिको होइन विधिको हो, प्रश्न नेपाली प्रेसलाई स्वतन्त्र ढंगले कार्य गर्न सहज तुल्याउने र प्रेसलाई मर्यादित राख्न कसैको दबाबमुक्त उत्प्रेरणाको कार्य गर्ने थलोको हो ।’ सरकारले ठाडै हस्तक्षेपमार्फत काउन्सिललाई नेकपा, त्यहाँभित्र प्रधानमन्त्रीनिकट गुट, अझ त्यहाँभित्र पनि केही निश्चित व्यक्तिको नियन्त्रणमा राख्ने ढंगले चालिएको कदमप्रति नेपाली कांग्रेसको प्रस्ट विमति रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयले दुर्गा भण्डारीलाई काउन्सिलको सदस्य नियुक्त गरेको र तुरुन्तै काउन्सिलको नियमावली संंशोधन गर्दै उनैलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेको छ । नियमावली संंशोधन गर्नुअघि अध्यक्ष नभएको अवस्थामा काउन्सिलकै सदस्यहरूले वरिष्ठ सदस्यलाई कार्यवाहक दिने गरेका थिए । नागरिक दैनिक
