काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानुनी जटिलता फुकाउन सरकारले ‘फास्ट ट्रयाक’मार्फत कानून संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव शुभाषकुमार भट्टराईले विपद् प्रभावित परिवारको समस्या समाधान गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार हाल मुलुकी देवानी संहितामा रहेको मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्तासम्बन्धी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएकाले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले राहत तथा अन्य कानुनी सुविधा प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन’ तथा ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन’ संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावलाई कानून मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ । संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा समेत संशोधन प्रक्रिया कसरी छिटो टुंग्याउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको सहसचिव भट्टराईले बताउनुभयो ।
उहाँले आवश्यकताअनुसार कानून संशोधनलाई ‘फास्ट ट्रयाक’बाट अघि बढाउने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन रूपमा जलवायु परिवर्तन र विपद्का असर सम्बोधन गर्न विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, भू–उपयोग तथा पूर्वाधारसम्बन्धी कानूनमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन असर व्यवस्थापनका लागि वातावरण संरक्षण ऐन संशोधन गर्ने वा आवश्यकता अनुसार छुट्टै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग छलफल गरिने उहाँको भनाइ छ । यस्तै, जोखिमका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण र उपयोग गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन भू–उपयोगसम्बन्धी कानून तथा पूर्वाधार सुरक्षासम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने बताइएको छ ।
सहसचिव भट्टराईका अनुसार कानून मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित विशेष समितिले कानुनी सुधारका विषयमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेको छ । जलवायुजन्य विपद्बाट सिर्जित समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानून निर्माण तथा संशोधनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने काममा कानून मन्त्रालय सक्रिय रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
–न्युज एजेन्सी नेपाल
