काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै विभिन्न वस्तु तथा सेवा आयात, विदेशी सेवा भुक्तानी तथा बैंकिङ कारोबारमा लागू विदेशी भुक्तानीको सीमा बढाएको छ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै विदेशमा उपचार, स्याटेलाइट सेवा, हवाईजहाजका इन्जिन तथा पार्टपुर्जा खरिद, पर्यटन सेवा तथा विदेशी मुद्रासम्बन्धी कार्ड कारोबारमा सीमा वृद्धि गरेको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार विदेशस्थित अस्पतालमा गई उपचार गराउने तथा आवश्यक औषधि र उपचारजन्य उपकरण खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाली नागरिकले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वार्षिक ३० हजार अमेरिकी डलरसम्म सटही सुविधा पाउने भएका छन्। यसअघि यस्तो सुविधा १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म मात्र थियो।
त्यस्तै, नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले विदेशी सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरी स्याटेलाइट सेवा भाडामा लिँदा वा प्रयोग गर्दा तोकिएका कागजातका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैं वार्षिक ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो भुक्तानीको सीमा १ लाख अमेरिकी डलर थियो।
नियामक निकायबाट सम्झौता वा सहमति स्वीकृत वा सटही सिफारिस भएको अवस्थामा आवश्यक कागजात पेस गरी वाणिज्य बैंकबाटै प्रतिपटक ३० हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने भएको छ। यसअघि यस्तो सीमा १५ हजार अमेरिकी डलर थियो।
३० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा भने सम्बन्धित नियामक निकायको सिफारिससहित राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। नियामक निकाय नभएको वा सम्झौता तथा सहमति स्वीकृत वा सिफारिस हुन नसकेको अवस्थामा प्रतिपटक ८ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकमका लागि विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।
त्यस्तै, विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानीतर्फ पनि सीमा बढाइएको छ। अब प्रतिपटक ३० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपरेमा विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्नेछ। यसअघि यस्तो सीमा १५ हजार अमेरिकी डलर थियो।
भारतसँग हुने सेवा कारोबारमा पनि सीमा बढाइएको छ। नेपालमा विधिवत् दर्ता भई कारोबार गर्न स्वीकृति पाएका नेपाली तथा विदेशी संघसंस्था वा कम्पनीले भारतस्थित संघसंस्था वा कम्पनीबाट विभिन्न सेवा लिँदा सम्झौता तथा सहमतिअनुसार प्रतिपटक ६० लाख भारतीय रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्न वाणिज्य बैंकबाट सटही सुविधा पाउने भएका छन्। यसअघि यस्तो सीमा ४० लाख भारतीय रुपैयाँ थियो।
६० लाख भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने वा नियामक निकाय नभएको अवस्थामा भने राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ।
विदेशमा कार्ड प्रयोग गरी सेवा निर्यात गरेबापत आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा पनि अब कार्डमै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्ड प्रयोगकर्ताको अनुरोधमा त्यस्तो रकम निजको स्वदेशी वा विदेशी मुद्रा खातामा समेत जम्मा गर्न सकिनेछ।
कार्डमा रहेको मौज्दात १० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी भएमा बढी रकम अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिको स्वदेशी वा विदेशी मुद्रा खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो सीमा ५ हजार अमेरिकी डलर थियो।
यसैगरी, नेपाली वायुसेवा कम्पनीले हवाईजहाजका इन्जिन तथा पार्टपुर्जा आयात गर्दा सम्बन्धित नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिससहित आवश्यक कागजातका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैं ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म अग्रिम भुक्तानी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो अग्रिम भुक्तानीका लागि भने विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक नपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। संशोधित व्यवस्थाले विदेशी भुक्तानीमा रहेको प्रक्रियागत झन्झट घटाउँदै विभिन्न व्यवसाय तथा सेवा क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
