काठमाडाैँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विपद्बाट प्रभावित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई संरक्षणदेखि आर्थिक पुनर्लाभ र आत्मनिर्भरतासम्म जोड्ने गरी ‘समुन्नति कार्यक्रम’ अघि बढाएको छ।
बाढी, पहिरोलगायत विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहतमा मात्र सीमित नराखी जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना, सीप विकास, रोजगारी, उद्यमशीलता, उत्पादन र बजारसँग जोड्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यक्रमको प्रारम्भिक कार्यान्वयन रसुवा–त्रिशूली बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट सुरु गरिनेछ। प्रभावित व्यक्तिको आवश्यकता, जोखिम, क्षमता र सम्भावनाका आधारमा संरक्षण, जीविकोपार्जन तथा आर्थिक पुनर्लाभका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘समुन्नति कार्यक्रम’अन्तर्गत जीविकोपार्जनका लागि नगद, बीउपूँजी तथा व्यवसाय पुनर्स्थापना सहायता, औजार तथा उपकरण सहयोग, सीप तथा रोजगारमूलक तालिम, रोजगारीमा आबद्धता, व्यवसाय तथा उद्यमशीलता विकास र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने व्यवस्था गरिनेछ।
त्यसैगरी व्यक्तिगत, जीविकोपार्जन तथा व्यावसायिक परामर्श प्रदान गर्नुका साथै विपद्पछि उत्पन्न हुन सक्ने संरक्षण जोखिम र लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा समेत कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ। प्रभावितलाई आवश्यक स्वास्थ्य, मनोसामाजिक, कानुनी तथा सुरक्षा सेवासँग जोड्ने व्यवस्था पनि गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार बालबालिका भएका विपद् प्रभावित परिवारलाई कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। परिवारमा रहेका बालबालिकाको संख्या, पारिवारिक अवस्था, आश्रित सदस्य तथा आर्थिक–सामाजिक जोखिमलाई आधार बनाएर जीविकोपार्जन र पुनर्स्थापना सहयोगमा आवश्यकताअनुसार थप सहायता उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
मन्त्रालयले ‘बालबालिका दीर्घकालीन स्याहार योजना’समेत कार्यान्वयनमा रहेको जनाएको छ।
‘समुन्नति कार्यक्रम’ राहत वितरणमा मात्र सीमित नभई विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई पुनः आयआर्जनमा फर्काउने र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। नगद तथा बीउपूँजीदेखि सीप, औजार, रोजगारी, उद्यमशीलता, व्यवसाय पुनर्स्थापना र बजार आबद्धतासम्मका माध्यमबाट प्रभावित नागरिकलाई आर्थिक रूपमा पुनः उभिने आधार तयार गरिनेछ।
कार्यक्रमको नीतिगत नेतृत्व मन्त्रालयले गर्नेछ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
मन्त्रालयले विपद् प्रभावित नागरिकलाई राहत दिएर मात्र छोड्ने नभई उनीहरूलाई पुनः उभिने अवसर, आयआर्जनको आधार र आत्मनिर्भरताको बाटोमा जोड्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको जनाएको छ।
