© 2023
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका एक कर्मचारीसँग स्पष्टिकरण माग गरेको छ। मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै ९० दिन भन्दा बढि कार्यलयमा अनुपस्थित रहेका सह-सचिव पदमा कार्यरत १ कर्मचारीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो। मन्त्रालयले उनलाई विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गर्न प्रयास

काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको

महानगर सहकारी विभागका अनुसार दर्ता भएकामध्ये ७२६ वटा सहकारी संस्थाले मात्रै सम्पर्कमा रही नियमित रूपमा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेका
काठमाडाैँ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को आर्थिक सर्वेक्षणमा २०८२ फागुन मसान्तसम्म देशभर दर्ता भएका सहकारीको सङ्ख्या

काठमाडौं। सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सहकारी संस्थाहरूको खुद बचतबाट जगेडा कोषमा रकम छुट्याई बाँकी रकमको ०.५ प्रतिशतले हुन आउने रकम

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको सहकारी सम्बन्धी विभागले सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर लामो समयसम्म भाखा नाघ्दा पनि ऋण चुक्ता नगर्ने

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र करिब एक हजार ९०० सहकारी सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेको सहकारीमध्ये ५० प्रतिशतले पनि नियमित

काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल समस्याग्रस्त सहकारीका वचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउन घनिभुत छलफलमा

काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी पीडितसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गरेकी छन् । सरकारले सय

काठमाडाैँ । जिल्लाका दुई सङ्कटग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर चुक्ता नगर्ने ऋणीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले कारबाहीको चेतावनी

चितवन प्रहरीले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहितका ३१ जना व्यक्ति र ७ कम्पनीविरूद्ध अनुसन्धान गरेर तयार पारेको पूरक प्रतिवेदन सरकारी

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग बयान लिने भएको छ

सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले सहकारीको रकम अपचलन गरी देश बाहिर भागेका १८ जनालाई तत्काल

सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको २२ औं बैठक बसेको छ ।

पहिले हामीसँगै कांग्रेस सरकारमा थियो, त्यतिखेर यो मुद्दा सामान्य थियो, सरकारबाट निस्केपछि रविजीलाई केन्द्रमा राखेर समितिको माग गरिएको छ, यो

“तोकेभन्दा बढी लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो,

भेटमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, 'यो मामिलामा म सबैभन्दा बढी गम्भीर भएर लागेको छु। लाखौं बचतकर्ताहरू ठगिएका छन्, उनीहरूलाई हरहालतमा न्याय दिनुपर्छ

सीमान्त उत्पादन र पूँजीको वितरणको मूल अस्त्र सहकारी हो। तर यसको मूल नीति विपरीत काम गर्दा आजको अवस्था सिर्जना भएको
विसं २०६९ देखि सहकारीको हिसाब मिलान नभएको र सहकारी घाटामा गएको देखाएर सहकारीका प्रबन्धक पोखरेलले शेयर सदस्यबाट लिएको रकम हिनामिना