युरोपमा १७औँ शताब्दीसम्म चलेको मर्कन्टाइल व्यापार नीतिले १८ औँ शताब्दीको सुरुवातदेखि नै औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात गर्यो। औद्योगिक क्रान्ति लाई १७७६ पछिको उदारवाद र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको दर्शनले दरिलो बनाएकै थियो।
तर बजारमा माग र आपूर्तिको सम्बन्धले सामाजिक न्याय दिन सक्दैन भन्ने कुरा १९३० को आर्थिक मन्दी अगाडि उदारवादी अर्थशास्त्रीहरुले खासै ध्यान दिएनन् । र यसको असर विश्व व्यापी रूपमा पर्यो। तर समाजवादी अर्थनीति भएका देशहरूलाई मन्दीले असर गरेन। र विश्व अर्थनीति क्रमश समाजिक अर्थतन्त्रतिर लहसियो।तर मर्कनटाइल व्यापारको स्वतन्त्र नाफा र किन्सिएन अर्थशास्त्रको व्यक्तिगत नाफामा रमाएको उदारवाद हार्ने पक्षमा थिएन । त्यसपछि एउटा हाइब्रिड अर्थनीतिको परिकल्पना गरियो। जसलाई रबिन्सन लगायत समाजवादी अर्थशास्त्रीहरुले सहस्त्र स्वीकार गरे। यो मिश्रित अर्थनीतिको रूपमा अर्थशास्त्रमा परिचित छ।
यो समाज अर्थनीतिबाट जनतासम्म पुग्ने समाजवादी रणनीति सहकार्यता हो।सरकार कल्याणकारी हुनुपर्छ। सरकारले उद्यम र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र आफै उद्यमी बन्नुपर्छ। निजी क्षेत्र वितरणमा मात्र बजारमा प्रभावकारी हुन्छ। किनकि निजी क्षेत्र बढी नाफामूलक हुँदा यसको असर उत्पादनमा पर्छ ।त्यसैले उत्पादनमा सरकारको नियन्त्रण हुनुपर्छ ।तब मात्र सामाजिक न्याय कायम हुन्छ ।यसमा सरकारको कल्याणकारिता र निजी क्षेत्रको उद्यमशीलतालाई थप बल पुर्याउँछ भन्ने आर्थिक नीति मिश्रित अर्थनीति हो। यो नीतिले आर्थिक नीतिभित्र सहकारी र सहकार्यलाई भित्र्यायो।
यही सहकारी नीतिको पक्षपाती भएर हामीले सहकारी ऐन ,नीति, कानुन बनाएका छौं। कार्यान्वयन गरेका छौं ा विगतमा सहकारी ऐन अन्तर्गत हाम्रा थुप्रै संस्थान हरू स्थापना भए ।साझा प्रकाशन ,साझा स्वास्थ्य , साझा यातायात लगायत थुप्रै संस्थान अहिले पनि छन्। यी संस्थान मार्फत सरकारको उद्धमशीलता र लगानी बजारसम्म पुग्छ। र निजी क्षेत्रको उत्पादन र वितरण प्रणालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्छ र बजारमा न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने नीतिमा हामी ५० को दशकसम्म सफल पनि भयौँ।
विश्व बजारमा१९३० मा थलिएको पुँजीवाद ७० को दशकसम्म आइपुग्दा बलियो भइसकेको थियो। ८० को दशकपछि नव उदारवादले संसारमा निजीकरण ,बजारीकरण र नव प्रवर्धनलाई जन्मायो। बल्ल बल्ल खुट्टो टेक्दै गरेको मिश्रित अर्थनीति क्रमश पुँजीवादी अर्थनीतिमा भर पर्दै जान थाल्यो। किनकि निजी क्षेत्रको पुँजी र नीतिलाई सरकारी क्षेत्रले प्रयोग गर्न सकेन। समाजवादी अर्थनीति भएका देश हरूमा यसले केही असर गरेन। किनकि मुख्य विषय निजी क्षेत्र कति बलियो र भरपर्दो छ भन्ने हो ।
भारतलगायतका देशमा नवउदारवादले ठूलो फड्को मार्यो। भारत पनि १९८० को दशकसम्म मिश्रित अर्थतन्त्रकै रूपमा थियो। अहिले पनि निश्चित अर्थतन्त्र नै भन्न रुचाउँछ। तर १९८० को दशकपछि भारतले आजसम्म सरकारी उद्यमको संरक्षण गरेको छ। तर हामीले विक्रम सम्वत ५० पछि निजीकरणको नाममा सरकारको सहकार्य तोडिदियौ। भएका संस्थान बिक्री भए ।हामी डब्लुटिओको मेम्बर भयौँ। तर न निजी क्षेत्र बलियो र व्यावसायिक भयो न सरकार। सरकारमा भएको उद्यमशीलता समेत सकियो। आज फेरि पनि त्यही सहकारीकै सिद्धान्तको फेरो समाएर सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि सरकार जनतासम्म जान चाहन्छ। यो सैद्धान्तिक पाटो नीति निर्मातालाई थाहा छैन भन्न सकिँदैन । तर अहिलेको सहकारी नीतिले सामाजिक न्यायलाई पछ्याए जस्तो लाग्दैन।
सहकारी संस्था वा कार्य पूर्ण सरकारी निगरानी वा नियन्त्रणको कार्य हो। तर अहिले सरकार र सहकारी संस्थाको बीचमै द्वन्द छ। सहकारी संस्थामा निजी क्षेत्रको नाफा प्रभावी हुनु हुँदैन। किनकि निजी क्षेत्रलाई नाफा दिन निजी उद्यमशीलता थुप्रै छन्। सरकारी संरक्षित सहकारीमा निजी क्षेत्रले आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा खोज्नु अस्वभाविक होइन। तर निजी क्षेत्र संस्थागत सुधार होइन नाफामात्र चाहन्छ भन्ने विषय बेलैमा नबुझ्नु नेपालमा सहकारी संस्था धराशायी हुनुको मुख्य कारण हो। २०७४ सालमा सहकारी ऐन संशोधन गरी निजी बचतलाई भित्र्याउनु सबैभन्दा ठूलो रोग हो। किनकि निजी बचतको संरक्षण सरकारले गर्दैन र यसमा सहकारी निगरानी सम्भव हुँदैन।
हाम्रो सङ्घीयता सहकारिताको सिद्धान्तमा आधारित छ। यो सहकारिता समाजवादी वितरण प्रणालीको नीति हो। प्रत्येक सङ्घीय इकाइहरू आर्थिक अन्तरनिर्भरतामा आधारित छन्। एउटा इकाइको विकास र समृद्धि अर्को इकाइको विकास र समृद्धिको कारण र वाहक बन्नु पर्छ र एक आपसमा लगानी, उत्पादन ,वितरण, ऋण अनुदानबाट सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने संविधानको मर्म हो। यही मर्म अनुकुल सहकारी संस्थाहरूको निर्माण भएको हुनुपर्छ। हुन्छ । तब मात्र यसले सामाजिक न्यायलाई वितरण गर्छ ,प्रविधिलाई उत्पादक बनाउँछ। र गरिबी निवारणमा प्रोत्साहन गर्छ। भन्ने मान्यता विपरीत सहरी क्षेत्रका सहकारी संस्थका लगानी घर जग्गा र होटल व्यवसायमा फसेको छ।
अहिलेको मन्दीको अवस्थाले फसेको ऋण उठाउन गाह्रो छ। पूँजीको लगानी एकातिर सहकारीको मर्म अर्कैतिर भएपछि यसले अपनाएको सुशासन कहाँ छ। खोज्नुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रका कृषि, बिउविजन, पशुपालन, ऋण मल खातको व्यवस्था गर्ने, सहकारी हरुलाई आज केही फरक परेको छैन। उनीहरूको सिमान्त पुँजीबजत र सदस्य हरूको जिम्मेवारी राम्रै चलेको छ। तर सहर केन्द्रित अधिक ब्याजको प्रलोभनले पुँजी बचत गरी घर जग्गा लगायतमा पूँजी बजारमा लगानी गर्ने सहकारीहरूको अवस्थाले राम्रै चलेका सहकारीलाई समेत असर पार्न थालेको छ।
बैंकहरू नाफा घटाउन तयार छैनन्। बजारमा ऋणको माग घटेको छ। पुरानो पाराको व्यापार र उद्यमीले बजारमा काम गरेको छैन। सरकारी संरक्षणमा उत्पादन र वितरण गर्ने बलिया संस्था विघटन भइसके। सेवा क्षेत्रका संस्थानहरूले बजारमा खासै फरक पारेको छैन। यसमा निजी क्षेत्रको प्रभाव उच्च छ। तर निजी क्षेत्र स्वयं ऋण लिन र लगानी गर्न हिच्किचाएको छ। सीमान्त तहसम्म पुँजी को वितरण भएकै छैन । मध्यम र सीमान्त तहमा उद्धम र लगानीको वातावरण बनाउने सहकारी संस्था नै हुन्।। तर ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरूको दक्षता र प्रभावकारिता उच्च छैन। र सीमान्त लगानी बढेको छैन।
अहिले बाटोघाटो पुगेका गाउँघरमा समेत छिमेकी मुलुकका तरकारी बिक्री हुन्छ। तर किसानका जग्गाबाझै छन्। भारतीय सिमाना जोडिएका जिल्लाहरूमा त यसको स्थिति अझ भयावह छ। यहाँ पनि सहकारी संस्थाहरुले कृषि र प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन को विकल्प दिन सकेका छैनन्। जबसम्म केन्द्रीय सहकारी नीति यसप्रति जागरुक हुँदैन नेपालमा सहकारी संस्थाहरु व्यापारको रुपमा मात्र रहन्छन्। व्यावसायिक हुन सक्दैनन्। सहकारी संस्थाहरुलाई अहिले सरकारी संरक्षणको खाँचो छ। तर यो खाँचो घर जग्गामा पुँजी लगानी गरेका सहकारीलाई बचाउन भन्दा वास्तविक सहकारी कार्य गर्ने संस्थाहरुलाई हेर्नु जरुरी छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ठूलो व्यापार र बजारले नेपालको सिमान्त उत्पादनलाई खतम नै पारिदिएको छ। स्थानीय बजार उत्पादन, व्यवसाय, ग्राहक, चिनेर उत्पादन लगानी र व्यापार गर्ने वर्ग सहकारी संस्थाहरुले लक्षित गर्नै सकेका छैनन्। हामी र हाम्रो नीति सहकारी सिद्धान्त र व्यवहारभन्दा टाढा पुगिसकेको छ। अझै पनि नीति विपरीत काम गर्ने सहकारी संस्थालाई सरकारी लगानीबाट जोगाउने प्रयत्न जारी छ। सरकारले कहिलेकाहीँ ऋण र लगानी मार्फत सरकारी उद्यमलाई माथि उठाउँछ। उठाउने कोसिस गर्छ।
सरकारी संस्थानको हकमा धेरै पटक यो गरियो। तर डुबेका संस्थानहरुले अहिलेसम्म खुट्टा टेक्न सकेका छैनन्। अब बचत र नाफाको लागि सहकारीको प्रयोग गर्ने नीतिलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। वित्तीय सञ्चालनको कार्य संघीय सरकारको नियमनभित्र पर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्ण जिम्मेवारीमा वित्त बचत र नाफा सञ्चालन गर्ने संस्था हरू हुनुहुँदैन। सीमान्त उत्पादन र पूँजीको वितरणको मूल अस्त्र सहकारी हो। तर यसको मूल नीति विपरीत काम गर्दा आजको अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले सहकारी भित्रको सुशासन मजबुत हुनु जरुरी छ।
