काठमाडौं: पूर्व न्यायाधीशहरूको संस्था ‘पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपाल’ले पदमुक्त भइसकेका न्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नपर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
फोरमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका वा धारा १४२ तथा धारा १४९ अन्तर्गत खराब आचरणका आधारमा पदमुक्त गरिएका न्यायाधीशबाहेक कानुनबमोजिम सेवा निवृत्त भएका पूर्व न्यायाधीशहरूलाई संविधानले संरक्षण र उन्मुक्ति प्रदान गरेको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाविपरीत हुने भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोगले प्रकाशित सूचनाबमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने निर्णय पूर्व न्यायाधीशहरूको बृहत् भेलाले गरेको हो।
फोरमले २०८३ जेठ १७ गते बसेको भेलाबाट उक्त निर्णय गरिएको जानकारी दिँदै आफ्ना सदस्य तथा सरोकारवालालाई निर्णयबारे अवगत गराएको जनाएको छ।
