२८ फाल्गुन २०८१, बुधबार
March 12, 2025 Wednesday

20.27°C

काठमाडौं

20.27°C

Kathmandu

Feels-like: 20.02

Wind: 5.66

Humidity: 64

Latest
संसदमा चैत ७ गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र अनियमितताको निराकरण गर्न विधेयक ल्याइएको होः मन्त्री अधिकारी युक्रेन युद्धविराम प्रस्तावबारे अमेरिकी सूचना पर्खिरहेको क्रेमलिनको भनाइ न्यून भिजिविलिटीका कारण विमान आकाशमै ‘होल्ड’ महासंघको कोषाध्यक्षमा भरत आचार्य मनोनित भन्सार जाँच पासपछि अनुसन्धान नाममा व्यवसायीलाई दुःख नदिन सांसदहरुको जोड स्ववियु चुनावः ८२ क्याम्पसमा अध्यक्ष निर्विरोध, अनेरास्ववियु पहिलो स्थानमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखरा–छेन्दु उडान हुँदै आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधारसम्बन्धी विधेयकले मुलुकलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउँछः अर्थमन्त्री पौडेल नेपाल नामिबियासँग २३ रनले पराजित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सहकारी र लघुवित्तलाई कडाइका साथ नियमन गर्छौँः प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट दिइएको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभएको छ ।

संसदमा उठेका महत्त्वपूर्ण विषयमा आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तोकेकोभन्दा बढी शुल्कभन्दा बढी शुल्क सम्बन्धित खातावालाई फिर्ता लिने काम भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

“तोकेभन्दा बढी लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “गुनासो सुनुवाइ र त्यसको समाधानका लागि लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागमा बेग्लै डेस्कको ब्यवस्था गरिएको छ ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन सरकार, सम्वन्धित उद्योगी–व्यवसायी र किसान सङ्गठनबीच वार्ता गराई किसानले पाउनुपर्ने पौष मसान्तसम्मको बक्यौता चैत्र २१ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने र अन्य नियमित भुक्तानी जारी राख्ने सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले कपिलवस्तुको रामग्रामको जग्गा लिज सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारिणी समितिले कार्यान्वयन गरिसकेको जानकारी गराउनुभयो ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।