काठमाडौं। सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सहकारी संस्थाहरूको खुद बचतबाट जगेडा कोषमा रकम छुट्याई बाँकी रकमको ०.५ प्रतिशतले हुन आउने रकम वार्षिक रूपमा सहकारी प्रवर्धन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि देशभरका अधिकांश सहकारीले उक्त दायित्व पूरा नगरेको पाइएको छ।
महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार देशभरका ३२ हजार ९६५ सहकारी संस्थामध्ये अधिकांशले सहकारी प्रवर्धन कोषमा रकम जम्मा नगरेको देखिएको हो। कोषमा रकम नजम्मा गर्ने सहकारीको लगत खडा गरी आवश्यक कारबाहीका लागि विभागमा पठाउने व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार कोषका तीन बैंक खातामा गत वर्षको जिम्मेवारी रु. ११ करोड ९९ लाख १९ हजार र चालु वर्षको रु. २ करोड १४ लाख ५० हजार थप भई कुल रु. १४ करोड १३ लाख ६९ हजार मौज्दात रहेको छ।
त्यसैगरी, कोषको सचिवालयले सहकारीबाट विस्तृत विवरण सङ्कलन नगरी बैंक स्टेटमेन्टका आधारमा एकमुष्ट आम्दानी जनाउने गरेको कारण रकम दाखिला गर्ने सहकारीहरूको यकिन विवरण स्पष्ट हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
महालेखाले कोषको लेखा तथा वित्तीय विवरण तयार गरी नियमित लेखापरीक्षण नगरिएकोसमेत देखिएको उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयले रकम दाखिला सम्बन्धी अभिलेख अद्यावधिक, प्रभावकारी अनुगमन तथा कोषको नियमित लेखापरीक्षण गराउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको सुझाव छ।
