२८ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
अध्यक्ष ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइयो मुख्यमन्त्री थापाद्वारा चेस ओलम्पियाड खेलाडीलाई बिदाइ सिंहदरबारबाट कक्षाकोठासम्मः समयसापेक्ष शिक्षा नीति आवश्यक नेसनल प्याब्सन कास्कीमा ३० भन्दा बढी कम्प्युटर शिक्षकको सहभागितामा अन्तरक्रिया सम्पन्न भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई मासिक १५ हजारसम्म आवास खर्च उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय समस्याग्रस्त बाघ व्यवस्थापन गर्न चितवनमा टाइगर सेन्चुरी निर्माण हुँदै तीजको दर खर्च कटाएर काभ्रेमा महिलाद्वारा बाढीपीडितलाई एक लाख ६ हजार सहयोग ठूला ढुङ्गा पन्छाएर तुइलखोलाको पहिरोमा ‘नेलिङ’ गरिँदै बाह्य सहयोगमा मात्रै निर्भर भएर रसुवा बाढीको पुनर्निर्माण गर्न हुँदैन : अरुणकुमार सुवेदी ‘पुरानो पूर्वसूचना प्रणालीले हिमनदी सिर्जित ठूला विपद् सामना गर्न सक्दैन’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई मासिक १५ हजारसम्म आवास खर्च उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोटेकोशी बाढी प्रभावित परिवारलाई स्थायी आवास निर्माण नभएसम्म आवास भाडा तथा आवश्यक खर्च व्यवस्थापनका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभएको छ ।

मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार चार सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि थप प्रत्येक सदस्य बराबर मासिक दुई हजार रुपैयाँ अतिरिक्त उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

सरकारले उक्त सुविधा लिन नचाहने परिवारका लागि स्थायी आवास निर्माण नभएसम्म अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने विकल्पसमेत दिएको छ । यसका लागि आवश्यक विवरण संकलन गर्न सम्बन्धित सबै स्थानीय तहमा फाराम पठाइसकिएको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनुभएको छ ।

सरकारले बाढीबाट भएको प्रारम्भिक क्षति तथा नोक्सानीको मूल्याङ्कन सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ । विस्तृत आवश्यकता मूल्याङ्कन (पीडीएनए) को प्रक्रिया भने जारी रहेको छ । पीडीएनएबाट प्राप्त विवरणका आधारमा आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कामलाई तीव्रता दिइने सरकारको भनाइ छ ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले रसुवा, नुवाकोटलगायत बाढी प्रभावित सबै क्षेत्रमा नागरिकको सुरक्षित पुनर्स्थापना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा प्रभावित नागरिकको जीवनयापन सामान्य अवस्थामा फर्काउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको सामाजिक सञ्जालमार्फत बताउनुभएको छ ।