काठमाडौं । अर्थराजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले रसुवा बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा सरकार बाह्य सहयोगमा मात्रै निर्भर हुन नहुने बताउनुभएको छ ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले विगतमा पुनर्निर्माणका नाममा नेपालले विदेशी सहयोगका लागि ‘मगन्ते’ बनेर हिँड्ने प्रवृत्ति दोहोर्याउन नहुनेमा जोड दिनुभयो । नेपालसँग उपलब्ध आन्तरिक स्रोत र नागरिकको मेहनतबाटै बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका धेरै काम गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सहयोग लिँदा विभिन्न सर्तहरू आउन सक्ने भन्दै सुवेदीले सरकारले बाह्य सहयोग परिचालन गर्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले उपयुक्त नीति तथा वातावरण निर्माण गरिदिए निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रले बाढीबाट भएको क्षति आफैँ पुनः उठाउन सक्ने दाबी गर्नुभयो । निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी दाता संस्थाबाट समेत स्रोत परिचालन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
नेपालभित्रै निजी क्षेत्रलाई उदार वातावरण सिर्जना गरी पुँजी परिचालन गर्न सके बाढीबाट विस्थापित नागरिकको पुनर्वासमा समेत निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । अहिले बाढीका कारण उठीबास भएका नागरिकलाई उनीहरूको आफ्नै मेहनत र उपयुक्त आर्थिक वातावरणमार्फत केही वर्षभित्र पुनर्वास गर्न सकिने उहाँको दाबी छ ।
सुवेदीले भन्नुभयो, ‘हामी यो पुनर्निर्माणका लागि अहिले मगन्ते हुने सम्भावना मैले देखिरहेको छु । पहिलेका सरकारहरू जस्तै नहुनलाई म अनुरोध गर्छु । हाम्रो आन्तरिक स्रोतले नै अहिले धेरै कुरा निर्माण गर्न सक्छौँ ।’
उहाँले बाह्य स्रोत परिचालन आवश्यक परे पनि नीति र विधि स्पष्ट बनाएर मात्रै सहयोग लिनुपर्ने बताउनुभयो । पुनर्निर्माणका क्रममा वातावरण तथा अन्य विषयलाई आधार बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न सर्त अघि सार्न सक्ने भन्दै उहाँले त्यसप्रति सरकार सचेत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
‘सरकारले अलिकति नीति बनाइदियो भने यसपालि कर्पोरेट सेक्टरको जुन क्षति भएको छ, त्यो कर्पोरेट सेक्टर आफैँले रिभाइभ गराउन सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति व्यवस्थापनका लागि विश्वभर रहेका गैरसरकारी दाता संस्थालाई परिचालन गर्न पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा निजी क्षेत्रले सहज रूपमा पुँजी परिचालन गर्ने वातावरण बनेमा बाढी प्रभावित नागरिकको पुनर्वासमा समेत त्यसले सहयोग पुर्याउने उहाँको भनाइ छ ।
यसैगरी, सुवेदीले बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन र जलस्रोतको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ । जलवायु न्यायका विषयमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा नेपालले आफ्ना तत्कालीन राष्ट्रिय हित, जलस्रोतको व्यवस्थापन र उपयोगलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
उहाँका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेका क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनु आवश्यक भए पनि त्यसलाई नेपालको दीर्घकालीन जलस्रोत नीति र राष्ट्रिय हितसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्छ ।
