सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले सहकारीको रकम अपचलन गरी देश बाहिर भागेका १८ जनालाई तत्काल

सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको २२ औं बैठक बसेको छ ।

पहिले हामीसँगै कांग्रेस सरकारमा थियो, त्यतिखेर यो मुद्दा सामान्य थियो, सरकारबाट निस्केपछि रविजीलाई केन्द्रमा राखेर समितिको माग गरिएको छ, यो

“तोकेभन्दा बढी लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो,

भेटमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, 'यो मामिलामा म सबैभन्दा बढी गम्भीर भएर लागेको छु। लाखौं बचतकर्ताहरू ठगिएका छन्, उनीहरूलाई हरहालतमा न्याय दिनुपर्छ

काठमाडौं । नेपालमा सहकारीको विकास र बिस्तारका लागि सहकारी अभियानको ६ दशक भन्दा लामो संस्थागत अभ्यास हुँदै आएको छ ।

सीमान्त उत्पादन र पूँजीको वितरणको मूल अस्त्र सहकारी हो। तर यसको मूल नीति विपरीत काम गर्दा आजको अवस्था सिर्जना भएको

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुई सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरेको छ । महानगरपालिकाले वडा नं ५ मा रहेको ज्येष्ठ नागरिक

विसं २०६९ देखि सहकारीको हिसाब मिलान नभएको र सहकारी घाटामा गएको देखाएर सहकारीका प्रबन्धक पोखरेलले शेयर सदस्यबाट लिएको रकम हिनामिना

चरिकोट (दोलखा) । एक स्थानीय तहमात्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमध्ये आधाभन्दा बढी कहाँ छन् भन्ने सूचना स्थानीय सरकारलाई नै नभएको पाइएको