• २९ भाद्र २०८१, शनिबार
  •      Sat Sep 14 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   बालेनको कटाक्ष : ‘खड्गप्रसादका कारण बालदिवसको शुभकामना दिन सकिनँ’ ★   सहकारी छानविन समितिसँग प्रधानमन्त्रीको आग्रहः अनुहार होइन, व्यवहार हेरेर निस्कर्ष निकाल्नुस् ★   पाल्पाले पर्यटनलाई पर्याय बनाउनु पर्छ: अध्यक्ष ढकाल ★   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सुरेन्द्र राई र सुसन तामाङलाई गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड्सको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण ★   साउथह्याम्प्टनमाथि म्यान्चेस्टर युनाइटेडको सहज जित ★   नियमसङ्गत चलाएमा सहकारीहरु डुब्दैनन् र यसले कसैलाई डुबाउँदैन : प्रधानमन्त्री ★   ‘स्काउटले राष्ट्र र समाजप्रति सेवाभावले काम गर्नुपर्छ’ ★   ‘नागरिकतासम्बन्धी निर्देशिकाको समीक्षा हुन्छ’ ★   राष्ट्रपति पौडेलबाट दश स्रष्टा सम्मानित ★   गाजामा इजरायली आक्रमण हुँदा एकै परिवारका ११ जनाको मृत्यु

संसदीय छानबिन विशेष समितिले कृषि सहकारीसँग छलफल गर्दै



काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले आज कृषिसँग सम्बन्धित सहकारीहरु छलफल सुरु गरेको छ । संसद्ले दिएको कार्यादेशअनुसार आज सिंहदरबारमा जारी छलफलमा सहकारीको रकम दुरुपयोगका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।

उक्त समितिले आइतबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महिला सहकारीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता, सचिव भरतमणि सुवेदीलगायत अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।

समितिले देशभरका सबै स्थानीय तहसँग सहकारीसम्बन्धी विवरण माग गरेकामा अहिलेसम्म नपाएको र समितिका अवधि पनि समाप्त हुन लागेकाले छिटो विवरण पठाउन सभापति सूर्यबहादुर थापाले अनुरोध गर्नुभएको थियो । मन्त्री गुप्ताले पाँच दिनभित्र सबै पालिकाबाट विवरण उपलब्ध गराउने गरी सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

समितिले आइतबार नै महिला सहकारीका प्रतिनिधिहरुसँग पनि सहकारी समस्या कसरी समाधान गर्ने ?, महिला सहकारीको वित्तीय अवस्था के छ रु लगायत विषयमा छलफल गरेको थियो । छलफलमा ३५ वटा सहकारीका अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।

समितिले सरोकार भएका निकायसँग कागजात मगाएर, ती निकायका अधिकारीको भनाइ सुन्ने, बुझ्ने गरी अध्ययन गरिरहेको छ । समिति गठन भएको भदौ २३ गते तीन महिना पूरा हुँदैछ । समितिको अवधि तीन महिना तोकिएको छ । सहकारीपीडितले समितिको कामलाई सूक्ष्मतापूर्वक हेरिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको लामो बिरोधपछि संसद्बाट जेठ २३ गते समस्या देखिएका सहकारीका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएको थियो । समितिलाई समस्यामा परेका बचतकर्ताको रकमबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने, बचत फिर्ताको अवस्था कहाँ पुगेको छ, त्यसको अध्ययन गर्ने, रकम हिनामिना भएको भनिएका सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रकम पठाउँदा कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी भए, नभएको अध्ययन गर्नेलगायत जिम्मेवारी दिइएको छ ।

समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आबद्ध अधिकारीहरुसँग पनि छलफल गरिसकेको छ । राजनीतिमा आउनुअघि नेटवर्कमा आबद्ध पूर्वगृहमन्त्री एवं सांसदसमेत रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग पनि समितिले छलफल गरिसकेको छ ।