• ५ जेष्ठ २०८१, शनिबार
  •      Sat May 18 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   काठमाडौँ महानगरपालिकाले जित्यो उपत्यकाव्यापी खुला मेयर कप फुटबल खेल ★   राष्ट्रिय साइकल दौड: प्रकाश र उषा च्याम्पियन ★   सहकारी ठगि प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउने सहमति ★   ‘कोपिलाका सुगन्ध’ बजारमा ★   नासाको ‘सुपरसोनिक एक्स–५९’ विमान पहिलो परीक्षण उडानको लागि तयार ★   न्यायालयमा व्यावसायिक सुधारका प्रशस्त प्रयास भएका छन्ः प्रधानन्यायाधीश ★   तनहुँमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर दुई युवाको मृत्यु ★   संसदको गतिरोधलाई राजनीतिक सङ्कटका रूपमा व्याख्या गर्नु हुँदैनः महामन्त्री शर्मा ★   ललितपुर मेयर कप महिला क्रिकेटः लगातार चौथो पटक एपिएफ च्याम्पियन ★   मच्छिम डाँडामा निर्मित ‘भ्युस्टेसन’ पर्यटकको रोजाइमा
ललिता निवास प्रकरण: केही व्यक्तिलाई जोगाएर मुद्दा दायर गर्दा राजनीतिक…

काठमाडौं । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही व्यक्तिलाई जोगाएर मुद्दा दायर गर्दा राजनीतिक व्यक्तिहरुले सफाइ पाउने अवस्था बनेको उल्लेख गर्नुभएको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको विषयमा छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिका संयोजक समेत रहनु भएका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गरेको

दाइभाउजु कम्पनीमा अवसर नपाएका र योगदानवालाहरु !

शायद आफुलाई प्रजातन्त्रको ठेकेदार मान्ने कम्पनीको वास्तविक प्रजातन्त्र यही हो भनेर हामीले बुझिदिनु पर्ने होला । अवसर नपाएका र योगदानवालाहरुमध्ये

प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइ !

अझ रमाइलो त के छ भने यो अवधिमा शिक्षा मन्त्री र गृहमन्त्रीमा सबैभन्दा बढी उहाँकै पार्टीका नेता रहनु भएको छ

इमान्दार कर्मचारीले निराश हुनुपर्ने कारण छैन !

हाकिमले भनेको, दवाव दिएको भनेर वा अनुचित प्रभावमा परेर जथाभावी टिप्पणी नलेख्ने। हाकिम हैन, क्याबिनेटको निर्णय नै भए पनि प्रचलित

मूलीहरुबाटै कानुनको उल्लंघन बढ्दै

नक्सा पास नगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिनामंगलस्थित भवन बनाइको हो भने र त्यही अवस्थामा देशको प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन समेत भएको

पूर्वसचिव त्रितालको गृहमन्त्रीलाई सुझावः विभूषण पाउनेहरुको ताँती घटाउनुस्

एक अनुमानअनुसार हालसम्म विभूषण पाउनेमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्तिहरु त्यस्तो विभूषण पाउन योग्य नै नभएको देखिन्छ । यही तथ्यलाई आधार

नेताहरुको अहंकारलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने न्यायमूर्तिहरुको प्रयास

संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार, यही उल्टो प्रावधानको शिकार भइरहने र खेलहरु खेल्ने बाटो बनिरहने भयो । त्यतिवेला यस्तो

भ्रष्टाचारका नायकहरुको “साँडे डुक्राइ” अति भयो !

नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अनि मलाई गलत कुरा हो भन्ने थाहा भएन भन्दै पन्छिन्छन् । त्यति मात्र हो र ! अनुसन्धान

मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत हुँदैनन् !

पछिल्लो उदाहरण हो बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान २०६६, २०६७ र २०६९ सालमा तत्कालिन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएकोमा

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन र सांसदहरुको परीक्षा !

नेपालमा भ्रष्टाचार फैलिनुका मुख्य कारण नै नीतिगत भ्रष्टाचार र ठूला भ्रष्टाचार हुन् । यी विषयलाई तत्कालिन सरकारले गलत मनसायका साथ

राजनीतिमा घण्टी बज्नैपर्छ !

प्रतिनिधिसभाको बनोट र सञ्चालनमा यी ३ सीटले खासै प्रभाव नपार्ने भए पनि राजनीतिक दृष्टिले यो उपनिर्वाचन निकै महत्वपूर्ण हुनेवाला छ

सल्लाहकार र विज्ञहरुबाट प्रशासनयन्त्रमाथि आतङ्क शुरु !

एकाध अपवाद वाहेक त्यस्ता व्यक्तिहरु न सल्लाहकार हुन वा सल्लाह दिन हैसियत राख्छन् वा तिनिहरुमा कुनै विज्ञता नै हुन्छ ।

फेरि पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण कै कुरा …

केही दलहरुले चुनाव घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषय उल्लेख गरेका थिए र अहिलेको संसदमा ती दलहरुको राम्रै उपस्थिति पनि छ र

भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि पूर्व सचिवका १० सुझाब

'भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको छानविन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी

संविधानको अन्तिम मस्यौदाकारहरु के सोच्तै होलान् ?

राष्ट्रपतिको भूमिकालाई आफ्नो स्वार्थअनुरुप प्रयोग गर्ने वा प्रयोग गर्न वाध्य गर्ने प्रयासहरु भइरहेका छन् । एकथरीले भन्छन् सरकारले जे पेश

सबै दल मिलेर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा सखाप नै पार्ने…

उहाँले लेख्नुभएको छ, “जो वास्तविक सुकुम्बासी हो उसको अवस्था दयनीय छ । भूमाफियाले सेटिङ गरी सुकुम्बासी बनाइएका नक्कली सुकुम्बासीहरु भने

प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नेहरुमा काठमाण्डौ उपत्यकाबाट चुनाव लड्ने हिम्मत छ ?

हालसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका ६ जना‚ उपप्रधानमन्त्री भइसकेका ४ जना र एक महिला जो आफुलाई प्रभावशाली मान्नुहुन्छ‚ उहाँसमेत एघारै जनाले गठबन्धन

पूर्व सचिव त्रितालको मेयर साहलाई सुझाव: भूमाफियाद्वारा सिर्जना गरिएका नक्कली…

काठमाण्डौमा त ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र वास्तविक सुकुम्बासी छन् । अरु राजनीतिक दलका नेताहरुको संरक्षणमा भूमाफियाद्वारा खडा गरिएका नक्कली

पूर्व सचिव शारदाको कामनापा मेयर साहलाई पत्र- तपाईलाई असफल हुने…

राजनीति ‘’जनताको लागि’’ गरिनु पर्नेमा विगत केही दशकदेखि नेताहरुबाट ‘’जनताउपर’’ राजनीति गरिएको कारणले लामो समयदेखि हर्ताकर्ता भएका ठूला पार्टीका नेताहरुप्रति

दशैंको वेला खसीबोका छाने जसरी मन्त्रीले सचिव किन छान्ने !

प्रशासनयन्त्रमा विद्यमान सरुवा आतंक रोक्नुपर्छ । दशैंको वेला बजारमा गएर खसीबोका छाने जसरी मन्त्रीले सचिव छान्ने हालको प्रवृत्तिमा रोक लाउनै