७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्व सचिव त्रितालको मेयर साहलाई सुझाव: भूमाफियाद्वारा सिर्जना गरिएका नक्कली सुकुम्बासीको पहिचान गर्नुस्



अ+ अ-

काठमाडौं । पूर्वसचिब शारदाप्रसाद त्रितालले काठमाडौ महानगरपालीका प्रमुख बालने साहलाई महानगरपालिकाभित्र अवैध तरिकाले बस्दै आएका सुकुम्बासीको समस्याका बारेमा पनि ध्यान दिन सुझाब दिनु भएको छ ।

सामाजिक संञ्जालमा उहाँले लेख्नुभएको छ । सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि एउटा सानो तर विज्ञहरु रहेको छानविन समिति बनाउन सुझाब दिनु भएको छ । उहाँले दिनुभएको सुझाबहरु

मेयरज्यू

काठमाण्डौ महानगरपालिका ।

‘तपाईको सक्रियता थप सशक्त बनोस्’

१) तपाईअहिलेसम्म गर्दै आएका कामहरु प्रशंसायोग्य छन् ।

२) सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुँदै आउनु भएका कानुन व्यवसायीलाई आफ्नो कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्नु भएको सुन्दा झनै खुशी लागेकोछ ।

३) अव महानगरपालिकाभित्र अवैध तरिकाले बस्दै आएका सुकुम्बासीको समस्याप्रति पनि तपार्इको ध्यान जानु आवश्यक देखिएको छ ।

यसका लागि–

क) एउटा सानो तर विज्ञहरु रहेको छानविन समिति बनाउने ।

ख) समितिको अध्ययनका आधारमा वास्तविक सुकुम्बासीको संख्या यकिन गर्ने ।

मेरो आफ्नो अनुभवमा देशभरिको तथ्याङ्क हेर्दा सुकुम्बासी भनी दर्ता भएका कुल संख्याको करिब १५ देखि २० प्रतिशत मात्र वास्तविक सुकुम्बासी हुन सक्ने देखिन्छ । अरु सबै भूमाफियाद्वारा सिर्जना गरिएका नक्कली सुकुम्बासी हुन् ।

काठमाण्डौमा त ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र वास्तविक सुकुम्बासी छन् । अरु राजनीतिक दलका नेताहरुको संरक्षणमा भूमाफियाद्वारा खडा गरिएका नक्कली सुकुम्बासी छन् ।

ग) छानविन समितिले सुकुम्बासीसँग तीन पुस्ते माग्नासाथ उनिहरुको पुर्ख्यौली थाकथलो (जिल्ला गाउँ बस्ती) पत्ता लाग्छ ।

घ) वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको भएकोले काठमाण्डौ पुर्ख्यौली नभएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई सम्बन्धित पुर्ख्यौली भएका जिल्लामा पठाउन वा अर्को व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग समय सीमा तोकेर महानगरपालिकाले आग्रह गर्ने ।

ङ) नक्कली ठहरिएका सुकुम्बासीलाई एक महिनाभित्र स्थान खाली गर्न सूचना जारी गर्ने र नटेरेमा बल प्रयोग गरी हटाउने ।

च) उपत्यकाका अन्य पालिकाहरुसँग पनि यस किसिमको अभियान चलाउन आग्रह सहितको समन्वय गर्ने ।

छ) काठमाण्डौ महानगर यसमा सफल भएपछि अरु पालिकाहरु पनि स्वत वाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।

४) कानुनको मर्म र व्यवहारलाई अलिकति पनि कमजोर हुन नदिई थप सशक्त ढङ्गले आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिनु हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास छ ।