गोर्खा सैनिकले गरेको योगदान स्मरण गरेर बेलायत सरकारले तिनले उठाउँदै आएका मुद्दा न्यायोचित रुपमा सम्बोधन गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको गृहमन्त्रीले

विधेयक पेश गर्न रोस्ट्रममा जानबाट रोक्ने कांग्रेसले समितिमा भने उनैलाई बोलाइए स्पष्टीकरणको मौका दिएको छ । त्यो पनि समितिको विषयभन्दा

उहाँले पूर्ण व्यवसायिक मान्छेले व्यक्तिगत, राजनीतिक वा व्यवसायिक प्रतिशोधलाई मध्येनजर राखेर नहेर्ने भन्दै त्यस्तो व्यक्ति राज्यको निकायमा बस्न लायक समेत

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा गृहमन्त्रीका कामप्रति रुष्ट छन् ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले रेमिट्यान्स पठाएर देशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने श्रमिकलाई विमानस्थलमा जाँदा–आउँदा गरिने अमर्यादित र अभद्र व्यवहार नगर्न

सहकारीको पैसा अपचलन गरेर फरार रहेका जीवि राईलाई नियन्त्रणका लागि सरकारले पूरै शक्ति परिचालन गरेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले गरेका

प्रमाण भेटिदा बालकृष्ण खाँडलाई घरबाट टिपेर लानु हुने तपाईहरुले प्रमाण पाएको भए मलाई यत्तिका समय, के माया लागेर छोड्नु भएको

तर निर्देशनको २.१ बुँदामा अनलाइन न्यूजपोर्टलदेखि छापा माध्यमसम्मलाई कारबाही गर्नेसम्मको व्यहोरा बारेमा बिरोध भएपछि मन्त्रालयले सो बुदाँ हटाई कार्यन्वयन गर्न

राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति सुद्धीकरण विभागले पनि यो विषयमा छानबिन गर्न सक्छन् । यस्तै सरकारी संरचनाभित्रैबाट छानबिन गर्न एउटा छुट्टै

उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्रीलाई जोगाउन खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले बेइमानी र घात गरेको बताउनु भयो ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी लागेको आरोपको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदभित्रै छानबिन समिति

पूरक जाहेरी दिँदापनि गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएको कुनै आधार र प्रमाण पेश नगरिएकोले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्नु आवश्यक नठानेकाले जाहेरी

रविले आफू विपक्षमा हुँदा जुन तरिकाले सरकारमाथि प्रश्न उठाउने गरेका थिए, अहिले जवाफ दिने ठाउँमा छन् । यो ठाउँमा पुगेपछि

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने कार्यसूचीमा रहेकोमा कांग्रेसले लामिछानेलाई गृहमन्त्री मान्न नसकिने भन्दै विधेयक पेश गर्न

गृहमन्त्री लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा बचाउन खोजिएका व्यक्ति र बचाउन खोज्ने दुवैविरुद्ध एक्सन लिने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि

गृह मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिएको महसुस नागरिकले भोलि नै महसुस गर्नुपर्छ। कति दिन रहन्छु थाहा छैन। जति रहन्छु राम्रो गर्छु। नागरिकलाई

निश्कर्ष र सुझाव मा  मुद्दा चलाउन सिफारिस, विभागीय कारबाही, सीडीआर डीएफएलमा नियमित देखिएका व्यक्तिको सूची र निर्दोष देखिएका व्यक्तिको नामावली

सुशासन कायम र सहज सेवा प्रवाहमा गृह मन्त्रालय प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले पुरातन शैलीमा काम गर्ने छुट हामीलाई छैन।

सरकार र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिबीच चार बुँदे सहमति भएको छ।