कांग्रेसले आफ्नो राजीनामा मागेको सन्दर्भमा गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, सदनमा जवाफ दिन नपाए खुला ठाउँमा दिन तयार छु। जवाफ काठमाडौं क्षेत्र

तर निर्देशनको २.१ बुँदामा अनलाइन न्यूजपोर्टलदेखि छापा माध्यमसम्मलाई कारबाही गर्नेसम्मको व्यहोरा बारेमा बिरोध भएपछि मन्त्रालयले सो बुदाँ हटाई कार्यन्वयन गर्न

राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति सुद्धीकरण विभागले पनि यो विषयमा छानबिन गर्न सक्छन् । यस्तै सरकारी संरचनाभित्रैबाट छानबिन गर्न एउटा छुट्टै

उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्रीलाई जोगाउन खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले बेइमानी र घात गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले काँग्रेसलाई ४ वर्ष नै संसद गरिरहने र यही संयन्त्रले ४ वर्ष काम गर्न पाए अहिले संसदमा उपस्थित काँग्रेसका कतिपय

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी लागेको आरोपको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदभित्रै छानबिन समिति

पूरक जाहेरी दिँदापनि गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएको कुनै आधार र प्रमाण पेश नगरिएकोले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्नु आवश्यक नठानेकाले जाहेरी

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले पोखराको सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा नाम जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामाको विकल्प

रविले आफू विपक्षमा हुँदा जुन तरिकाले सरकारमाथि प्रश्न उठाउने गरेका थिए, अहिले जवाफ दिने ठाउँमा छन् । यो ठाउँमा पुगेपछि

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने कार्यसूचीमा रहेकोमा कांग्रेसले लामिछानेलाई गृहमन्त्री मान्न नसकिने भन्दै विधेयक पेश गर्न

गृहमन्त्री लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा बचाउन खोजिएका व्यक्ति र बचाउन खोज्ने दुवैविरुद्ध एक्सन लिने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले तस्करी, गुण्डागर्दी र प्राकृतिक स्रोतको दोहन नियन्त्रण गर्न ७७ जिल्लाका जिल्ला सुरक्षा अधिकारीलाई

गृह मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिएको महसुस नागरिकले भोलि नै महसुस गर्नुपर्छ। कति दिन रहन्छु थाहा छैन। जति रहन्छु राम्रो गर्छु। नागरिकलाई

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आयोगले बुझाएको सुन तस्करी प्रतिवेदनको अध्ययनपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरेका

निश्कर्ष र सुझाव मा  मुद्दा चलाउन सिफारिस, विभागीय कारबाही, सीडीआर डीएफएलमा नियमित देखिएका व्यक्तिको सूची र निर्दोष देखिएका व्यक्तिको नामावली

सुशासन कायम र सहज सेवा प्रवाहमा गृह मन्त्रालय प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले पुरातन शैलीमा काम गर्ने छुट हामीलाई छैन।

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मिटरब्याजीपीडितसँगको सहमति पूर्णरुपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । सरकार र मिटरब्याज तथा

सरकार र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिबीच चार बुँदे सहमति भएको छ।

प्रहरी कर्मचारी गैर–व्यावसायिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको प्रमाणित भए हदैसम्मको कारबाही गरिने चेतावनी दिदै उहाँले भन्नुभयो त्यसबेला कुनै शक्तिले भनसुन गरेर