वि.सं. २०८३ भदौ १० गते उच्च हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न भई रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको अकल्पनीय र अप्रत्याशित भीषण बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍यायो। ठूलो संख्यामा नेपाली तथा विभिन्न मुलुकका विदेशी नागरिकले ज्यान गुमाए, हजारौँ नागरिक बेपत्ता भए, धेरै परिवार विस्थापित भए। सडक, पुल, ऊर्जा आयोजना, बस्ती तथा सीमापार व्यापारिक पूर्वाधारमा भएको व्यापक विनाशले विपद्को भयावहता उजागर गरेको छ।

प्रभावित क्षेत्रका दृश्यहरू अत्यन्त हृदयविदारक छन्। क्षणभरमै उजाडिएका बस्ती, भग्नावशेषमा परिणत भएका संरचना, बगरमा बदलिएका सडक र खेतबारी, आफन्तको खोजीमा भौँतारिरहेका परिवार तथा भविष्यको अनिश्चिततामा रहेका विस्थापित नागरिकका पीडाले यस विपद्को मानवीय त्रासदीलाई अझ गहिरो बनाएको छ।

यी दृश्यहरू केवल एउटा स्थानीय विपद्को तस्वीर होइनन्। यी बदलिँदो हिमाली वातावरण र बढ्दो जलवायु जोखिमले मानव जीवनमा पार्न सक्ने भयावह प्रभावका गम्भीर चेतावनी हुन्।

तर भोटेकोसीको यो घटना केवल एउटा नदीमा आएको बाढीको कथा होइन। यो नेपालको सम्पूर्ण हिमाली भूभागमा बढ्दै गएको जलवायु तथा प्राकृतिक जोखिमको गम्भीर संकेत हो। हिमालमा उत्पन्न हुने जोखिम नदी, भूगोल र बस्ती हुँदै देशको अर्थतन्त्र, पूर्वाधार र जनजीवनसम्म आइपुग्छ। त्यसैले हिमाली जोखिम अब हिमालको मात्र विषय रहेन; यो नेपालको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र समृद्धिसँग जोडिएको प्रश्न बनेको छ।

नेपाल प्रकृतिले अनुपम रूपमा सजाएको देश हो। सगरमाथासहित विश्वका अग्ला हिमशृङ्खला, हिमनदी, हिमताल, नदी, पहाड र तराई हाम्रो सभ्यता, अर्थतन्त्र, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र जीवनका आधार हुन्। तर जलवायु परिवर्तनले नेपालको सम्पूर्ण हिमाली भूभागलाई क्रमशः अझ संवेदनशील र जोखिमपूर्ण बनाउँदै लगिरहेको छ।

बढ्दो तापक्रम, हिमनदीमा भइरहेको तीव्र परिवर्तन, हिमतालको विस्तार, हिमताल विस्फोटको जोखिम, अतिवृष्टि, आकस्मिक बाढी, पहिरो, हिमपहिरो तथा भू–अस्थिरताले हिमाली क्षेत्रमा जोखिमको नयाँ भूगोल निर्माण गरिरहेका छन्। यसको प्रभाव हिमाली बस्तीमा मात्र सीमित रहँदैन—हिमालबाट बग्ने नदीसँगै तलसम्म पुगेर पहाड, तराई र सम्पूर्ण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्न सक्छ।

भोटेकोसीको घटनालाई जलवायु परिवर्तनकै प्रत्यक्ष र एकमात्र परिणामका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नु वैज्ञानिक रूपमा उचित हुँदैन। तर बदलिँदो तापक्रम, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा भइरहेको परिवर्तन र चरम मौसमी घटनाको बढ्दो जोखिमको पृष्ठभूमिमा यस घटनालाई नेपालको हिमाली भविष्यका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्छ।

सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यही हो—विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ। तर जलवायु परिवर्तनको असर तथा त्यसबाट हुने क्षति र नोक्सानीको भार नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले असमान रूपमा बोकिरहेका छन्।

त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको आवाज अब केवल राहत, अनुदान र सहानुभूतिको अपिलमा सीमित हुनु हुँदैन।

नेपाललाई सहानुभूति होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ

जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित क्षति तथा नोक्सानीको न्यायोचित सम्बोधन, पर्याप्त र पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, हिमनदी तथा हिमतालको वैज्ञानिक निगरानी, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण नेपालको प्राथमिक अन्तर्राष्ट्रिय माग बन्नुपर्छ।

नेपालले विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुने परम्परागत सोचबाट अब निर्णायक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ। विपद् आउनुअघि नै जोखिमको पहिचान, वैज्ञानिक पूर्वानुमान, प्रभावको आकलन र प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्ने सक्षम तथा उत्तरदायी राज्य प्रणाली निर्माण गर्न आवश्यक छ।

यसका लागि उपग्रह प्रविधि, रिमोट सेन्सिङ, स्वचालित मौसम तथा नदी मापन प्रणाली, ड्रोन र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित पूर्वानुमान प्रविधिलाई एकीकृत गर्दै राष्ट्रिय हिमाली जोखिम निगरानी तथा बहु–जोखिम पूर्वसूचना प्रणाली विकास र सुदृढ गर्नुपर्छ।

सडक, पुल, जलविद्युत्, पर्यटन, बस्ती र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा केवल आर्थिक प्रतिफललाई आधार बनाउने होइन, जलवायु तथा भू–जोखिमलाई पनि अनिवार्य मापदण्ड बनाउनुपर्छ। अबको विकास ‘निर्माणपछि संरक्षण’ होइन, ‘जोखिम पहिचानपछि निर्माण’ को सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ।

हिमालयले राजनीतिक सीमा चिन्दैन। हिमनदी, नदी, मौसम र प्राकृतिक विपद्ले सीमारेखा मान्दैनन्। त्यसैले नेपाल, चीन, भारतलगायत हिमाली तथा सीमापार नदी प्रणालीसँग जोडिएका मुलुकबीच वैज्ञानिक सूचना आदानप्रदान, पूर्वसूचना, अनुसन्धान, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापनमा संस्थागत सहकार्य अपरिहार्य छ।

नेपालले विश्वमञ्चमा आफूलाई केवल जलवायु संकटको भुक्तभोगीका रूपमा होइन, समाधानको साझेदार र हिमाली आवाजको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। नेपालको जलविद्युत्, वन, जैविक विविधता, स्वच्छ ऊर्जा र हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली विश्वव्यापी जलवायु समाधानका महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छन्। यसको संरक्षण र दिगो उपयोगबाट नेपालले जलवायु न्यायसँगै दिगो विकासको नयाँ बाटो खोल्न सक्छ।

अन्ततः हिमाल बचाउनु भनेको हिउँ र हिमनदी मात्र जोगाउनु होइन। यो पानीका स्रोत, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, जैविक विविधता, संस्कृति, अर्थतन्त्र र करोडौँ मानिसको भविष्य जोगाउनु हो।

भोटेकोसीको पीडाले विश्वसामु एउटा गम्भीर प्रश्न उभ्याएको छ

जलवायु संकट सिर्जना गर्न सबैभन्दा कम योगदान गर्ने देश र समुदायहरूले नै यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य कहिलेसम्म चुकाइरहने?

अब नेपालको जलवायु कूटनीति सहानुभूति माग्ने आवाज होइन; न्याय, अधिकार, उत्तरदायित्व र समानताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने आवाज बन्नुपर्छ।

हिमाल नेपालको गौरव मात्र होइन—विश्वको साझा प्राकृतिक सम्पदा हो। हिमालको रक्षा गर्नु नेपाललाई मात्र बचाउनु होइन; दक्षिण एसियाको पानी, विश्वको पारिस्थितिक सन्तुलन र मानवजातिको साझा भविष्य सुरक्षित गर्नु हो।

हिमाल जोगाऔँ।
जलवायु न्याय स्थापित गरौँ।
नेपालको आवाज विश्वमञ्चमा अझ दर्बिलो बनाऔँ।

लेखक मिङमा डण्डु शेर्पा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय सदस्य हुनहुन्छ ।