कांग्रेसले लगातार संसद बैठक अबरुद्ध गरे अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु १८ खर्बको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकेको छ

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कटौती नभएको जानकारी गराउदै उहाँले संसदले पारित गरेको बजेट अर्थमन्त्रालयले कटौती गर्न

काठमाडौँ ।  चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा सरकारले वार्षिक विनियोजनको दुई दशमलव एक प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने करिब

काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सङ्घीय सरकारले वार्षिक लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गत

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा जुटेका स्थानीय तहहरुमध्ये अझै १७० स्थानीय तहले बजेटलाई अन्तिम रुप दिन नसकेको पाइएको छ ।

सदस्य नरबहादुर विष्टले बालबालिका राखिएको भवनको अवस्था हेर्दा सुधार होइन, यातनागृह जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै त्यहाँ सुधार र रूपान्तरण नभई

सत्तारुढ दलबीच नै बजेटप्रति असहमति भएपछि एक  महिना अघि सार्वजनिक बजेट पारित हुन सकेको थिएन ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको छ ।

काठमाडौँ । असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ३० प्रतिशत स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जेठ मसान्तसम्म प्रदेशहरूको बजेट खर्च आधा मात्रै देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका

काठमाडौँ । सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म चार सय ४६ ले मात्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट

प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित भएको छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटको पक्षमा मत दिने भएको छ।

बजेट पास हुने समयमा आइपुग्दा सत्तासाझेदारका सांसदहरुको बजेट संशोधनको चर्को अडान मत्थर हुँदै शून्य जस्तै भएको छ ।

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको मन्त्रालयगत विनियोजन बजेटमाथिको छलफलका आजदेखि सुरु हुनेभएको

दुर्गम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिती हुनु, स्थानीय तहका प्रमुख अस्वस्थ हुनु, कतिपय स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको

बजेट संशोधन गरेर पास गर्ने सहमति गरौँ न त भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्दा देउवा उदासिन देखिए । उनले केही जवाफ

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेअघि नै वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार