काठमाडौँ । नेपाल सरकारले हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गर्ने गरी ‘वाटर फ्रम द हिमालय’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा

काठमाडौँ । सरकारले श्रम रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि रु आठ अर्ब आठ करोड बजेट विनयोजन गरेको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत विश्वभर फैलिएका वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने

काठमाडौँ । सरकारले वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुङ्गा र गिट्टी निकासी गर्न

काठमाडौँ । सरकारले कृषि बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले

काठमाडौँ । सरकारले महानगर र उपमहानगरमा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ५८ अर्ब ६७ करोड

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि स्वशेदमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय

काठमाडौँ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिँईदै आएको अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने भएको छ । सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत

काठमाडौं । सरकारले व्यवसायमा युवाजनशक्तिलाई आर्कषित गरिने जनाएको छ । उद्यमशिलता विकास गर्न स्थानीय सरकारकासँगको सहकार्यमा युवा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न २० वटा संस्था खारेज गर्ने भएको छ । सोमबार संघीय संसद्को बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जम्मा ११ खर्ब ७९ अर्ब राजस्व उठ्ने आंकलन गरेको छ ।

आज बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पारित गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पहिलो पटक बजेट पेस गर्दै हुनुहुन्छ । अर्थमन्त्री महतले योजना आयोगले दिएको सीमाभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको

तुलसिपुर । लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २० प्रतिशत कटौती गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

प्रि–बजेट छलफल सकिएपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ । साथै आगामी जेठ १५ मा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि

सरकारले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने