उहाँले राजनीतिक परिवर्तन पछाडि मुलुकमा समाजिक र आर्थिक विकास हुँदै नभएको भने होइन, तर जनताको अपेक्षाकृत ढङ्गबाट हुनुपर्ने जति नभएको

उहाँले सरकारले जेठ १५ गते प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने

उहाँले लोकतन्त्र नभएका कारण देश पछि रह्यो भनेर आन्दोलन गरी लोकतन्त्र स्थापित गरेपनि नागरिकले चाहेको आवश्यक्ता पूर्ति गर्न नसकिएको उल्लेख

'गरिबीको दुश्चक्रमा पिसिएका आम जनता अझै निर्धक्क आफ्ना कुरा सम्बद्ध अधिकारीसम्म पुर्याउन सकेका छैनन्, ती वर्गका जनताले लोकतन्त्रको महसुस गर्न

उनले अहिले सबैको सुरक्षा र वार्ताबाट समस्याको समाधानको पहल भइरहेको र अराजक गतिविधिलाई सरकारले छुट नदिने कुरा आन्दोलनकारिलाई पहिले नै

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) केन्द्रीय कार्यालयमा प्रदर्शित ‘हाम्रो संस्कृतिः हाम्रो सम्पदा’ तस्बिर प्रदर्शनीको

गृहमन्त्री श्रेष्ठले कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो नतोड्दासम्म समृद्धिको यात्रा तय गर्न नसक्ने भन्दै राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि भ्रष्टाचारकै कारणले समृद्धिको दिशामा

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले देश कमिशन र भ्रष्टाचारको जालो नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

उहाँले नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई बाहिर पठाउने र त्यसबाट पैसा संकलन गरी सम्पती आर्जन गर्नेकुरा संगठित अपराध भएको

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकार कुनैपनि दबाबमा पछि नहट्ने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुप्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल चलिरहँदा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ

उहाँले खाडीमा काम गर्न गएका ३० लाख नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजीको पक्षमा रहेका जो कोही राजनीतिक पार्टीका व्यक्ति र पहुँचवाला व्यक्तिहरुलाई सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले

कुनैपनि कोणबाट गैरसंवैधानिक गतिविधि गर्ने, शान्तिपूर्ण गतिविधिको सट्टा अराजक गतिविधि गर्ने, कुनैपनि नेता, कार्यकर्ता वा नागरिकहरुको शान्तिपूर्ण आवत–जावत, भेला, कार्यक्रमलाई

उनले विषादी परीक्षणजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा मन्त्रीहरुले मात्र निर्णय गर्न नमिल्ने भनेर विषयगत समितिमा पठाइएको जानकारी दिए ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरव्याज पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने काम टार्नका लागि उच्च स्तरीय आयोग बनाएको भनेर नसोच्न पनि सांसदहरुलाई पटकपटक आग्रह गर्नु

उहाँले शान्ति प्रक्रियाको बाँकि कामलाई सम्पन्न गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई पूरा गर्ने काममा पनि सरकार गम्भिर रहेको बताउनु भयो

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली समाज र सरकारी निकायले धेरै पटक भनेपछि मन्त्रालयले सो कामलाई अघि बढाउने गरी कार्ययोजना बनाउनु परेको स्पष्टिकरण

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने भएको छ ।