काठमाडौँ । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा भोग्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि कर लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभएको छ।
उहाँले वर्तमान सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्नुका साथै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार समता कर लागू गर्नुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै, करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसमेत सरकारको रहेको उहाँले बताउनुभएको छ।
तर समता करप्रति नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गर्नुभएको छ। नागरिकका माग र गुनासो सुन्दै अघि बढ्ने तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट रहेको उहाँको भनाइ छ।
सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको र गरिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भए त्यसलाई सुधार तथा परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने बताउनुभएको छ।
विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभएको छ।
