काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलस्रोत संरक्षणका लागि जलस्रोतमाथि कानुनी नियमन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा जलस्रोत विधेयक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विधेयकमाथि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले बढ्दो प्रदूषणका कारण जलस्रोत नष्ट हुँदै गएकाले त्यसलाई रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले जल संरक्षणका लागि कानुन निर्माणसँगै जनचेतना अभिवृद्धिलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उद्योग तथा स्थानीय तहबाट उत्पादन हुने विभिन्न प्रकारका फोहोर नदी तथा नालामा फाल्ने प्रवृत्तिले जलस्रोत संरक्षणमा थप चुनौती सिर्जना गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले मधेस प्रदेशको सिरसिया नदी प्रदूषित हुँदा स्थानीयवासीले पालेका गाईवस्तु मर्नुका साथै कृषि उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर परेको उल्लेख गर्नुभयो । जल संरक्षणमा समुदायको सहभागिता बढाउन प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने प्रस्तावसमेत विधेयकमा गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारको नीतिअनुसार फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने ‘पाइलट परियोजना’ कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । केन्द्रमा परियोजना प्रभावकारी भए प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “हामीले नदी–नाला फोहोर बनाएका छौँ अनि पानी छैन भनेर पनि भनिरहेका छौँ । मधेसको सिरसिया नदीको अवस्था हेर्ने हो भने उद्योगहरूले प्रदूषित बनाउँदा स्थानीयवासीले पालेका गाईवस्तु मर्ने र कृषि खेतीमा समेत असर पर्ने अवस्था छ ।”
उहाँले सरकारको कानुन, नीति र बजेटले मात्रै जल संरक्षण सम्भव नहुने भन्दै नागरिकमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जल संरक्षणमा प्रभावकारी काम गर्ने समुदायलाई प्रोत्साहन गर्न पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रदेश सांसदका रूपमा समेत काम गरेको अनुभवका आधारमा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न असहज भएका नीतिगत समस्या आफूलाई जानकारी रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले त्यस्ता समस्या विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहका समस्या तथा सुझावलाई विधेयकमा समेट्न बाँकी रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले जलस्रोत संरक्षणका लागि तीन तहका सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तार गर्दै दिगो ऊर्जामा नागरिकको पहुँच बढाउने उद्देश्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
