१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
उद्धार र पुनःस्थापनामा तीन तहको सरकारबीच समन्वय अघि बढाउन रास्वपाको जोड बाढीमा फसेका ११४ नेपाली तातोपानी नाकाहुँदै नेपाल फर्किए रसुवा भोटेकोशी बाढीः झन्डै चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान, ‘अर्ली रिकभरी’को लागि ७… सुदूरपश्चिममा आकस्मिक बाढीको जोखिमः सतर्क रहन आग्रह बाइरोडको बाटो हुँदै २४ हजार ५०० सिलिण्डर उपत्यकामा आयो एक सातामा २५२ कन्टेनर कोरला पुगे पोखरा-दुबई उडान प्रभावकारी बनाउन पहल मारुती सिमेन्ट्सद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ करोड ११ लाख रुपैयाँ सहयोग रक्षा बन्धनमा घर आउने भनेका सुनिल अझै बेपत्ता, परिवार शोकमा बाढी प्रभावित विद्यालय पुनःनिर्माणमा ‘ठूला विद्यालय’को अवधारणाः शिक्षामन्त्री पोखरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मिटरब्याजीसम्बन्धी पुरानै विधेयक संसद्बाट पारित हुन्छः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ



अ+ अ-

चितवन । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्मा रहेको मिटरब्याजी विरुद्धको विधेयक नै अघि बढाइने बताउनुभएको छ । प्रेस सेन्टर नेपाल, चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संसद्मा रहेको विधेयकलाई नै अघि बढाउने प्रक्रियामा छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “हामीले मिटरब्याजी विरुद्धको पुरानो विधेयकलाई नै अघि बढाउन लागिरहेका छाँै, छिट्टै विधेयक पारित गर्ने स्थितिमा सरकार पुग्छ ।” संसद् अवरोधका कारण विधेयक पारित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब संसद् सञ्चालन हुने बित्तिकै यसलाई पारित गरिने बताउनुभयो ।

“प्रतिपक्षी पनि विधेयकको पक्षमा हुनुहुन्छ । यसलाई हामी चाँडै संसद्बाट पारित गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो । सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकको विषयमा दलहरुसँग छलफल भइरहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । मिटरब्याजी विरुद्धको उजुरी नलिने र छानबिनका क्रममा पीडितको पक्षमा न्याय हुने काम नरोकिने उहाँको भनाइ छ ।

विधेयकलाई ऐनका रुपमा लैजान मिल्दैन कि भन्ने चर्चा परिचर्चा भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संवेदनशील मुद्दामा विधेयक चाँडो पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “संवेदनशील मुद्दामा कानुनी ग्याब लामो राख्न नमिल्ने भएकाले संसद् खुल्दा पारित हुने गरी काम अघि बढेको छ ।”

ललिता निवास प्रकरणका सम्बन्धमा उहाँले भन्नुभयो, “कस्लाई पहिला पक्राउ गर्ने, पहिला कस्लाई अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन दर्ता गर्ने भनेर व्यक्ति हेरेर किटान गर्ने र प्रक्रिया अघि बढाउने गर्दैनाँै ।” प्रहरीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्ने उहाँको भनाइ थियो । “अनुसन्धानका लागि प्रहरी संयन्त्रलाई दबाब दिन मिल्दैन र दिँदैनाँै”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो– उहाँले थप्नुभयो, “हामीले हस्तक्षेप मुक्त भएर अनुसन्धान गरेर अपराधीलाई दायरामा ल्याउन भनेका छौँ ।” रासस