काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा निस्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

बुधवार मन्त्रालयमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता तथा कार्यकर्ताहरुले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीउपर कारबाहीको माग गर्दै बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो ।

उहाँले नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई बाहिर पठाउने र त्यसबाट पैसा संकलन गरी सम्पती आर्जन गर्नेकुरा संगठित अपराध भएको बताउनु भयो । उहाँले यो अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएसम्म समृद्धिको लक्ष्य हाँसिल हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले कुनैपनि भ्रष्टाचारका प्रकरणहरु निष्पक्ष भएर छानबिन गर्ने र कुनैपनि दबाबमा वा कुनैपनि अवाञ्छित प्रभावबाट सरकार प्रभावित नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई बाहिर पठाउने र त्यसबाट पैसा संकलन गरी सम्पती आर्जन गर्ने जुन प्रक्रिया देखिएको छ, यसमा कडा कारबाही गर्ने तहमा हामी छौँ । यो सामान्यतया ठगी हो तर ठगी मात्रै होइन, राज्यका उच्च तहमा बसेका व्यक्तित्वहरु र तलसम्मको सेट मिलाएर यो काम अघि बढाइएको छ, त्यसैले संगठित अपराध हो यो, यो राज्यबिरुद्धको अपराध पनि हो भन्नेकुरा उठिरहेको छ ।

यो अनुसन्धान अधिकारीले अपराधको प्रकृतिलाई निश्चित गरिसकेपछि प्रक्रिया अघि बढी नै हाल्छ । भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणसहित सुशासन कायम गर्न सकेनौँ भने समृद्धिको नारा पूरा हुँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिवद्ध छ । आफ्नो देशको नागरिक अनागरिक बनाइ विदेशमा पठाइ पैसा संकलन गर्ने र आफ्नो जीवन व्यतित गर्ने उद्देश्यका साथ जुन प्रक्रिया अघि बढायो यसलाई छुट दिनेकुरा हुन सक्दैन । हामीले कुनै केस बिना पूर्वाग्रह छानबिन गर्ने, निर्दोष फस्नु नहुने र दोषी उम्किनु हुँदैन भनेर काम र छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको छ । कुनैपनि दबाबमा वा कुनैपनि अवाञ्छित प्रभावबाट सरकार प्रभावित हुँदैन, अनुसन्धानको प्रक्रियालाई तथ्य र प्रमाणको आधारमा निस्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार प्रतिवद्ध छ । दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रियामा लगि छोड्छौँ ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को तर्फबाट पार्टी उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडासहितको टोली गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेको थियो ।