• २० जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अवलोकन ★   चितवनमा हुरीका कारण केराखेतीमा रु १२ करोडको क्षति ★   नेपालमा ब्रिटिस लगानीका लागि महासङ्घको अनुरोध ★   गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा २८ गते सुनुवाइ हुने ★   विश्वकप छनोट खेल्ने नेपाली फुटबल टोलीको बिदाइ ★   प्रसुति गृहको नयाँ भवन चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन स्वास्थ्यमन्त्री यादवको निर्देशन ★   अन्नपूर्ण आरोहण दिवसः मौरिस हर्जोगको स्मरण गर्दै विविध कार्यक्रम ★   सफारी जिप दुर्घटनामा छ पर्यटक घाइते ★   आर्मीले बुढानिलकण्ठलाई हरायो ★   मिथ्या सामाग्री पस्केर पत्रकारितालाई नधुमिल्याऔँः अध्यक्ष बस्नेत

राजनीतिक हैसियत र टठ्याइँँ देखाएर उन्मुक्ति पाइँदैन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ



फाईल फोटो

महाेत्तरी । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । शनिबारदेखि महोत्तरीका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी रहनुभएका उहाँले आज बिहान बर्दिबास–४ माईस्थानमा स्थानीयसँगको भेटमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही तीव्र बनाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

‘जो होस्, गलत गर्ने कारबाहीको भागी बन्छ, अब राजनीतिक हैसियत र टठ्याइँ देखाएर उन्मुक्ति पाइँदैनु’, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो । यसअघि राजनीतिक दलका नेताहरूले जिम्मेवारी र दायित्व नबुझ्दा जनताले सुशासनको प्रत्याभूति पाउन नसकेका उहाँको भनाइ छ ।

‘गरिबीको दुश्चक्रमा पिसिएका आम जनता अझै निर्धक्क आफ्ना कुरा सम्बद्ध अधिकारीसम्म पुर्याउन सकेका छैनन्, ती वर्गका जनताले लोकतन्त्रको महसुस गर्न सक्नुपर्छ’, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘प्रहरी, प्रशासनिक अधिकारी र सम्बद्ध पक्षले कुनै लाउके वा बिचौलियाको होइन, सिधै पीडितको कुरा सुन्ने र निदान दिने परिपाटी बढाउन पर्छ ।’ पछिल्लो समयमा मिटरब्याजविरुद्ध जनता उठ्न खोजे पनि जनप्रतिनिधिको अपेक्षित साथ नपाएका उहाँको गुनसो थियो ।

‘मिटरब्याज पीडितले आफ्नै प्रतिनिधिको राम्रो साथ पाएका छैनन्, मिटरब्याजी सामाजिक अपराधीमा अझै दरिएका छैनन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यो अवस्था अन्त्यका लागि प्रहरी/प्रशासनिक निकाय र स्थानीय तहका प्रतिनिधिमा थप प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।’

शनिबार जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वर र रामगोपालपुरमा आयोजित कार्यक्रममा पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुशासनको प्रत्याभूति सरकारको प्राथमिक दायित्व भएको बताउनुभएको थियो ।