नेकपा (माओावादी केन्द्र) कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्रोतका अनुसार आज ४ बजे नवनियुक्त चार जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाउने तयारी भएको

यस मुद्दाउपर अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई, केशव बडाल र सुरेन्द्र भण्डारीले जवाफी बहस गरेका थिए।

कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध नेकपा एमालेले दायर गरेको रिटको पूर्णसुनुवाइ न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा परेको छ

कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परेको छ ।

केही दिन अघिसम्म संसदको चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाचौँ शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई उपेक्षा गर्दै कम सिट भएको

रिट निवेदनमा गैर–संवैधानिक रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भन्दै थापाको विश्वासको मत बदर गर्न माग गरिएको छ ।

संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले कोशी प्रदेशमा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका व्यक्तिले बहुमत पुर्‍याउन मत हालेर राजनीति र संवैधानिक तमासा देखाएको टिप्पणी

२६ दिनमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थापाले विश्वासको मत लिन भने चुनौती देखिएको छ ।

अहिले नेपालमा जनमत संग्रह नै गर्ने हो भने सबैभन्दा नचाहिएको विषय प्रदेश सरकार हो । केन्द्रको संघीय र स्थानीय सरकारको

कोशी  सरकार निर्माणमा जटिलता देखिएको भन्दै भट्टराईले मध्यावधि निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई नियुक्त भएको २२ दिनमै पदमुक्त गराएर नयाँ सरकार गठनको लागि सर्वोच्च अदालतले

सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसलाले कोशी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्ने प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिट निवेदनउपरको अन्तिम फैसला आजै आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ

मंगलबारदेखि अदालतको पूर्णइजलासमा बहस भइरहेको रिट बुधबारको लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्री थापा, सभामुख गौतम र प्रदेश प्रमुख खापुङलाई विपक्षी बनाएर दिएको मुद्दामा पूर्ण इजलासमा

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्री थापा, सभामुख गौतम र प्रदेश प्रमुख खापुङलाई विपक्षी बनाएर दिएको मुद्दामा आजबाट पूर्ण

नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाको नेतृत्वमा सभामुख बाबुराम गौतमसहितको हस्ताक्षर जोडेर सरकार गठन गरेपछि एमालेले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थियो

न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले एक थान मात्र मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अन्य मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेर स्थगित गरेको छ ।