काठमाडाैँ । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको रोकिएको पारिश्रमिक पुनः नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक रोकिएको मितिदेखि नै निरन्तर भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो। जेनजी आन्दोलनपछि उनीहरूको पारिश्रमिक वितरण रोकिएको थियो।
बैठकले प्रदेश योजना आयोगको रिक्त सदस्य पदमा सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–२ निवासी अनिल थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी, प्रदेश खेलकुद पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८३ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७८ संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयकलाई समेत स्वीकृति दिएको छ।
