काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकार ढलेको पाँच दिन भयो आज नयाँ सरकारका लागि दाबी पेश गर्ने दिन । तर यसअघि एक मत नपुगेर ढलेको सरकारको त्यो मत पुर्याउने उपाय अहिलेसम्म निस्किएको छैन ।
त्यसैले दलहरुले हदैसम्मको कानुनी प्रयोगमा जाने भएका छन् । त्यो प्रयोग भनेको सभामुखलाई राजीनामा गराउने हो ।
सभामुखले राजीनामा दिने र सरकार निर्माणका लागि मत पुर्याउने अनि संविधान अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत दिने बेलामा चाहिँ के गर्ने रु यो प्रश्नको जवाफ पनि उनीहरुसँग छैन ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी ठूला दलको आफै बहुमत पुग्दैन । त्यसैले साना दलको टेकोले सरकार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि उनीहरुसँग पुगेको छैन ।
त्यसो त यसअघि पनि कांग्रेस माओवादीको सत्ता गठबन्धनले अहिलेसम्म हुदै नभएको सभामुखको मत लिएर सरकार निर्माणका लागि पेश गरेका थिए । त्यही मतबाट वर्तमान मुख्यमन्त्री कांग्रेसका उद्धव थापा बने । तर सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति खारेज गरिदियो । नगरोस पनि कसरी रु सरकार निर्माणका लागि सभामुखको मत दिएर दाबी पेश कुन संसदीय अभ्यासमा हुन्छ होला ?
सभामुखको मत संसदमा मतदानका क्रममा कुनै पक्ष या विपक्षमा बराबर भयो भने मात्र दिने हो । तर सरकार निर्माणकै लागि नपुगेको एक मतका लागि उनीहरुले त्यो मत प्रयोग गरे र सरकार बनाए । पछि अदालतले खारेज गरिदियो । मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति नै अदालतले बदर गरिदियो तर पहिलेको मुख्यमन्त्रीमा जानुपर्नेमा त्यो नभएर गैर कानुनी भनिएकै मुख्यमन्त्री अझै कायम छन् ।
आज सरकार निर्माणका लागि अन्तिम दिन कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने तयारी गरेको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समय आज बेलकी ५ बजे सकिंदैछ ।
गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखले दिएको समयभित्र सभामुखलाई राजीनामा गराएर दाबी पेश गर्ने तयारी गरेको हो तर यो पनि सरकार निर्माणको भरपर्दो उपाय भने होइन । किनभने विश्वासका मतका लागि कसको मत लिने भन्ने नै स्पष्ट छैन गठबन्धनसँग ।
गठबन्धनले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएको छैन । तर पूर्वसहमति अनुसार कांग्रेसका उद्धव थापाको नेतृत्वमा दाबी गर्ने लगभग निश्चित जस्तै छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रणाली यदि आलोचित छ भने त्यो संघीयता अर्थात् प्रदेश सरकारका कारणले छ । कहिले गण्डकी प्रदेशले ‘दिपक मनाङे’ कार्डका कारणले त कहिले कर्णालीको कचिंगलले । अहिले यो आलोचनाको नेतृत्व कोशीले गरेको छ, जुन सरकारको निर्माणमै सिंगो देशको ध्यान केन्द्रित छ ।
अहिले नेपालमा जनमत संग्रह नै गर्ने हो भने सबैभन्दा नचाहिएको विषय प्रदेश सरकार हो । केन्द्रको संघीय र स्थानीय सरकारको काम स्पष्ट देखिएको छ तर प्रदेशको भूमिका पद र सुविधाका लागि मात्र हो अरु देखिँदैन । त्यसैले अहिले जनबोलीमा पनि प्रदेश सरकारलाई बिचको बिचौलिया सरकार भन्ने गरेका छन् ।
यो सरकारप्रति न जनताका अपेक्षा छन् र नत यसले जनताको घर दैलोमा पुगेर सेवा नै दिएको छ । तर पनि यसैलाई टिकाउन राजनीतिक दलहरु भने संसदीय अभ्यासमा कहीँ कतै नभएको अभ्यास गरेर संसदीय मान्यता र कानुनको दुरुपयोग नै गरेका छन् ।
