काठमाडौँ । सरकारले कोशी प्रदेशमा सभाध्यक्षले मुख्यमन्त्री चयनका लागि विश्वासको मत दिनु जायज भएको बताएको छ । बिहीवार मन्त्रीपरिषद् बैठकका

रिट निवेदनमा गैर–संवैधानिक रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भन्दै थापाको विश्वासको मत बदर गर्न माग गरिएको छ ।

थापाले संविधानको हुर्मत लिएर विश्वासको मत लिएको भन्दै नेकपा एमाले बदरको मागसहित अदालत जान लागेको हो ।

संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले कोशी प्रदेशमा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका व्यक्तिले बहुमत पुर्‍याउन मत हालेर राजनीति र संवैधानिक तमासा देखाएको टिप्पणी

२६ दिनमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थापाले विश्वासको मत लिन भने चुनौती देखिएको छ ।

विराटनगर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामा राप्रपा तठस्थ बस्ने बताउनुभएको छ

अहिले नेपालमा जनमत संग्रह नै गर्ने हो भने सबैभन्दा नचाहिएको विषय प्रदेश सरकार हो । केन्द्रको संघीय र स्थानीय सरकारको

कोशी  सरकार निर्माणमा जटिलता देखिएको भन्दै भट्टराईले मध्यावधि निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ढलेको कोशी प्रदेश सरकार अब कसरी गठन होला भन्ने सर्वत्र कौतुहल छ । राजनीतिक वृत्तमा त यो

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई नियुक्त भएको २२ दिनमै पदमुक्त गराएर नयाँ सरकार गठनको लागि सर्वोच्च अदालतले

सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसलाले कोशी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्ने प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिट निवेदनउपरको अन्तिम फैसला आजै आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ

मंगलबारदेखि अदालतको पूर्णइजलासमा बहस भइरहेको रिट बुधबारको लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्री थापा, सभामुख गौतम र प्रदेश प्रमुख खापुङलाई विपक्षी बनाएर दिएको मुद्दामा पूर्ण इजलासमा

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्री थापा, सभामुख गौतम र प्रदेश प्रमुख खापुङलाई विपक्षी बनाएर दिएको मुद्दामा आजबाट पूर्ण

नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाको नेतृत्वमा सभामुख बाबुराम गौतमसहितको हस्ताक्षर जोडेर सरकार गठन गरेपछि एमालेले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थियो

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्तिविरूद्ध एमालेले सर्वोच्च अदालतमा गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ सकिएको छ ।

न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले एक थान मात्र मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अन्य मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेर स्थगित गरेको छ ।

कोशी प्रदेशमा सभामुखको हस्ताक्षरसहित बहुमत पुर्‍याएर गठन भएको उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार अवैधानिक भन्दै एमाले सर्वोच्चमा पुगेको थियो ।