विराटनगर: सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ढलेको कोशी प्रदेश सरकार अब कसरी गठन होला भन्ने सर्वत्र कौतुहल छ । राजनीतिक वृत्तमा त यो विषय निकै पेचिलो बन्दैछ किनभने प्रदेशमा दलहरुको अंक गणित नै तरबारको धारमा छ । तर जानकारहरु कोशी प्रदेशमा फेरि पनि नेपाली काँग्रेसकै नेतृत्वमा गठबन्धनले सरकार बन्ने अडकलबाजी गरिरहेका छन् ।
कोशी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा पुन: बहुमत सावित गरेर मुख्यमन्त्री बत्र सम्पूर्ण रुपमा तयारी गरिरहनु भएको छ । सानो गल्तीले पनि सरकार नबन्ने वा बने पनि पुन: किचलो शुरु हुने अवस्थामा थापा रहनु भएको छ ।
दलीय स्थिति
कूल ९३ सदस्य रहेको कोशी प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र जसपा नेपालका एक जना गरी गठबन्धनका ४७ जना सदस्य छन् ।
विगतमा सरकार बनाउने क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रले १२ जना आफ्ना सदस्य देखाए पनि कोशी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले दावी गरेको पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो । जसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै खारेज गरिदिएको छ ।
उता, विपक्षी गठबन्धनमा पनि ४६ जना सदस्य देखिएका छन् । प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेकपा एमालेका ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६ जना सांसद छन् । यो गठबन्धनलाई पनि बहुमत जुटाउन एक जना सांसदको कमी छ । तैपनि एमाले नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफ्नो प्रयास जारी राख्नु भएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको आह्वानमा के भनिएको छ ?
कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि आज आह्वान गरिसक्नु भएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्रप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरी कोशी प्रदेश सरकार गठन गर्ने प्रयोजनका लागि यही साउन १६ गते मङ्गलबार अपरान्ह ५ बजेभित्र आफ्नो दावी पेश गर्न भनिएको छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा २०८० असार २१ मा भएको कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्ति तथा सरकार गठन सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा दायर उत्प्रेषण परमादेश रिट निवेदन उपर साउन ११ को सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट भएको आदेश बमोजिम जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउन मनासिव हुने देखिएको हुँदा २०८० साउन १७ गते भित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा(२) बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यहरुलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त्ति गर्नु भत्रे परमादेश जारी भएको उल्लेख छ ।
सभामुख बाबुराम गौतमले के गर्लान् ?
अहिले देखिएको कानूनी जटिलतालाई समाधान गर्न गठबन्धन दलले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजिनामा दिलाउने तयारी थालेको छ । तैपनि सभाका जेष्ठ सदस्य नेपाली काँग्रेसकै गयानन्द मण्डल रहेकाले अर्को कानुनी र नैतिक जटिलतामा प्रदेश सभा पर्ने देखिएको छ ।
त्यही कारण सभामुख गौतमको राजीनामा पश्चात् कायम हुने सांसद पद समेत ४७ जनाको बहुमत सावित गरेर कोशी प्रदेश सभामा बहुमत सिद्ध गर्ने प्रयत्नमा सत्तारुढ गठबन्धन देखिन्छ । तर यो शशर्त हुने सम्भावना छ ।
मुख्यमन्त्रीका प्रत्यासी थापाले प्रदेश सभाको बैठक बस्नुअघि नै मन्त्रीमण्डलमा बाबुराम गौतम र गयानन्द मण्डललाई मन्त्रीको सपथ गराउने दलहरुको आन्तरिक तयारी छ । यसो गर्दा सभाको जेष्ठ सदस्यका रुपमा नेकपा एमालेका रोहित कार्की अगाडि आउनु पर्ने हुन्छ ।
एमालेको अप्ठेरो
प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डलले मन्त्री पदको शपथ लिएमा र सभामुख बाबुराम गौतमले पनि राजीनामा दिएको अवस्थामा उपसभामुख उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सभा सञ्चालन गर्नु पर्ने र सरकार गठनका लागि हुने प्रस्तावित सूचीमा उहाँको नाम राख्न नपाइने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न हुनेछ ।
सरकार गठन हुने सम्भावना भएमा एमालेले पनि उपसभामुख दनुवारलाई राजीनामा गराउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनलाई असफल गराउन या त रोहित कार्कीले राजिनामा दिनु पर्छ या त सभा सञ्चालन गर्नु पर्छ ।
यही विकल्प र सम्भावनाको खोजी र खोजीमा रहेका गठबन्धनमा सम्मिलित दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपालले पुन: नेपाली काँग्रेसका उद्धव थापालाई नै मुख्यमन्त्री बत्रे अवसर जुट्न सक्छ ।
संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम मिलीजुली सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउने छ, र त्यसले ३० दिनभित्र बहुमत जुटाउनु पर्छ । बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा प्रदेश सभाको कुनै सदस्यप्रति सभाका बहुमत सदस्यहरुले विश्वास जनाएर दाबी गरे संयुक्त सरकार बन्नेछ, र त्यो पनि अवस्था नरहे नयाँ चुनावमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राजनीतिक चतुर खेलाडीहरु रहेको बर्तमान कोशी प्रदेशका राजनीतिक दल वा नेताहरुले यो अवस्था सिर्जना गर्न पक्कै दिने छैनन् । यदि मध्यावधी चुनाव भए अहिले कोशी प्रदेश सभाका धेरै सभासदहरुको अनुहार फेरि सभामा देख्न पाइने छैन । कोशी प्रदेशमा अहिले पहिचानवादीको आन्दोलन एकातिर निरन्तर जारी छ भने अर्कोतिर नयाँ अनुहारप्रति जनताको आकर्षण दिनानुदिन बढ्दो छ ।
