काठमाडौँ । सरकारले कोशी प्रदेशमा सभाध्यक्षले मुख्यमन्त्री चयनका लागि विश्वासको मत दिनु जायज भएको बताएको छ ।
बिहीवार मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणबारे मुद्दा अदालतमा रहेको भन्दै अदालतको आदेशपछि मात्रै बोल्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले मत बराबर भइसकेपछि सभाध्यक्ष गरेको व्यक्तिले मत हाल्न पाउने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सरकारले आफ्नालाई बचाउने, आफ्नालाई पार्ने भन्नेखालको प्रतिपक्ष आरोपको जे कुरा छ, यो व्यवहारत: खण्डित भइसकेको छ । सत्ता पक्षकै केही नेताहरु यो केसमा परिसक्नुभएको छ । जतिपनि उठेका विषयमा सिआईबीले अनुसन्धान र छानबिन गरिरहेको छ । त्यसैले यो विषय के भएको हो ? कसरी अघि बढीरहेको छ, बचाउन, नबचाउन लागिएको छ की छैन, भन्नेकुरा बाहिर बोल्न हतार हुन्छ ।’
‘सरकारको दृढ विश्वास र प्रतिवद्धता निर्दोष फस्नु हुँदैन, दोषी बाँकी हुनुहुन्न भन्ने हो । बाहिर उठेका प्रश्नमा सरकारले व्यवहारबाट जवाफ दिनेछ । कोशी प्रदेशको कुरा अदालतमा मुद्दाकै रुपमा गइसकेको छ । त्यसलाई अदालतको आदेश नआउन्जेल बोल्ने कुरा भएन । बराबर भइसकेपछि सभाध्यक्ष गरेको व्यक्तिले मत हाल्न नपाउने भन्ने हुँदैन मत हाल्न पाइन्छ । आदालतले नै बाँकी कुरा टुंग्याउनेछ ।’
प्रवक्ता शर्माले सकरारले कुनैपनि अनियमिततामा आफ्नालाई बचाउने काम नगरेको बताउनु भयो ।