काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनजन्य चरम घटनाका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उठाउने भएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति, जलवायुजन्य जोखिम तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने विषय समेटिएको दस्तावेज प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
महासभामा सहभागी हुन मंगलबार साँझ अमेरिका प्रस्थान गर्नुभएका प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष प्राधिकरणले रसुवा बाढीको क्षति र नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको जोखिम समेटिएको दस्तावेज उपलब्ध गराएको हो । प्राधिकरणले भोटेकोशी बाढी र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा परेको असर समेटेर वृत्तचित्रसमेत तयार गरेको जनाएको छ ।
कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीका अनुसार भोटेकोशी बाढीलाई सामान्य बाढीका रूपमा मात्र नभई जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित चरम घटनाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ । यस्ता घटनाबाट भविष्यमा हुने क्षति न्यूनीकरण तथा जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुसार नेपालले हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको विषय महासभामा उठाउने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालले हानि–नोक्सानी कोष, हरित जलवायु कोषलगायत जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट उचित वित्तीय सहयोग तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ ।
उहाँले राहतका रूपमा सहयोग लिनेमात्र नभई हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा बढी योगदान गरेका देशबाट जलवायुजन्य क्षतिको क्षतिपूर्तिको विषयलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउने बताउनुभयो ।
नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन तथा राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) पूरा गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको विषय महासभामा प्रस्तुत गरिने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत पनि रसुवा बाढीबाट भएको क्षति तथा नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावसम्बन्धी तथ्यांक र विषयवस्तु महासभामा प्रस्तुत गरिनेछ ।
उप्रेतीले भन्नुभयो, “रसुवाको भोटेकोशी बाढीको हानि–नोक्सानी र जलवायु परिवर्तनजन्य चरम घटनाका विषयमा नेपालले कस्तो कुरा राख्नुपर्छ भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दस्तावेज हस्तान्तरण गरेका छौँ । नेपाल जलवायु जोखिमको हिसाबले कस्तो अवस्थामा छ र जलवायु परिवर्तनको असर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा संसारलाई देखाउने गरी गृहकार्य भएको छ ।”
उहाँले भविष्यमा यस्ता चरम घटना दोहोरिन नदिन तथा जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुसार हानि–नोक्सानी कोष, हरित जलवायु कोष र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तबाट उचित क्षतिपूर्ति तथा सहयोग प्राप्त गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग विषय उठाउने बताउनुभयो ।
